समान नागरिक न हो देरी इसलिए संहिता... अड़चनों से विधि आयोग सक्रिय

भाजपा के तीन बड़े एजेंडों में से दो हो चुके हैं पूरे, तीसरे को भी इसी कार्यकाल में पूरा करने की तैयारी

- हिमांशु मिश्र

एक तरफ समान नागरिक संहिता पर उत्तराखंड सरकार की ओर से गठित जस्टिस रंजना देसाई कमेटी की रिपोर्ट तैयार है, तो दूसरी तरफ विधि आयोग ने भी अचानक सभी हितधारकों से इस मामले में सुझाव मांगा है। दरअसल, ऐसा केंद्र सरकार की समान नागरिक संहिता को पूरे देश में लागू करने की मंशा के तहत किया गया है। केंद्र सरकार जस्टिस देसाई कमेटी की रिपोर्ट को मंजूरी मिलने का इंतजार किए बिना इसको पूरे देश में लागू करने के लिए इससे जुड़ी प्रक्रिया पूरी करना चाहती है, जिससे इसे जरूरत के समय लागू करने में देरी न हो।

मोदी सरकार की योजना भाजपा के तीन अहम एजेंडों को इसी कार्यकाल में पूरा करने की है। इनमें राम मंदिर निर्माण और जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म करने का पार्टी का एजेंडा पूरा हो चुका है। पार्टी का तीसरा अहम एजेंडा समान नागरिक संहिता बचा है।