प्रदेश में अब बूढ़े माता-पिता या वरिष्ठ नागरिकों पर अत्याचार करने वाली संतान को संपत्ति से बेदखल किया जा सकता है। इसके लिए प्रदेश सरकार माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण तथा कल्याण नियमावली-2014 में संशोधन करने पर विचार कर रही है। इस बारे में समाज कल्याण विभाग की ओर से मुख्यमंत्री के सामने शुक्रवार को प्रस्तुतीकरण दिया गया। प्रदेश सरकार प्रस्तावित संशोधनों पर महाधिवक्ता की सलाह लेकर आगे बढ़ेगी। हालांकि सिविल कानून में बेदखली का पहले से ही प्रावधान है।
Diese Geschichte stammt aus der August 26, 2023-Ausgabe von Amar Ujala.
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