विकास दर 7% तक रहने का अनुमान हर साल चाहिए 78.5 लाख रोजगार

आर्थिक सर्वेक्षण : असमानता अब भी चुनौती, एक फीसदी लोगों के पास कुल अर्जित आय का 6-7 फीसदी हिस्सा, जबकि शीर्ष 10 फीसदी लोगों के पास आय का एक तिहाई हिस्सा

वैश्विक चुनौतियों, कई देशों में तनाव और महंगाई के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में बीते तीन साल में व्यवस्थित सुधार हुआ है। खास बात है कि देश की वास्तविक जीडीपी में कोविड काल (2020) के मुकाबले वित्त वर्ष 2023-24 में 20 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। यह ऐसी उपलब्धि है, जिसे कुछ प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं ही हासिल कर पाई हैं।

वित्त वर्ष 2024-25 में भी अर्थव्यवस्था की मजबूती बनी रहने और जीडीपी की वृद्धि दर 6.5-7 फीसदी रहने की उम्मीद है। हालांकि, असमानता व बेरोजगारी अब भी बड़ी आर्थिक चुनौती है। देश के एक फीसदी लोगों के पास कुल अर्जित आय का 6-7 फीसदी, जबकि शीर्ष दस फीसदी लोगों के पास आय का एक तिहाई हिस्सा है। देश में 2030 तक हर साल 78.5 लाख नौकरियों की सालाना जरूरत है।