ऊंची खाद्य कीमतें महंगाई घटाने में बाधक आर्थिक वृद्धि पर भी पड़ सकता है असर

आरबीआई गवर्नर बोले... मौद्रिक नीति में खाद्य मुद्रास्फीति को नहीं कर सकते नजरअंदाज

4.5% पर महंगाई दर अनुमान को कायम रखा गया है। 2024-25 के लिए

खाद्य वस्तुओं की कीमतें लगातार ऊंची बनी हुई हैं। यह न सिर्फ खुदरा महंगाई घटाने की राह में बड़ी बाधा है, बल्कि आर्थिक वृद्धि को भी प्रभावित कर सकती है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बृहस्पतिवार को मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक के फैसलों की जानकारी देते हुए कहा, लगातार ऊंची खाद्य कीमतों को देखते हुए एमपीसी उदार रुख अपनाकर जोखिम नहीं उठा सकती है।

रेपो दर तय करते समय खाद्य महंगाई को बाहर रखने के सुझावों के बीच दास ने कहा, केंद्रीय बैंक मौद्रिक नीति बनाते समय इस पहलू को नजरअंदाज नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा, पदार्थों की कीमतें जुलाई, 2024 में भी ऊंची बनी रह सकती हैं। ऐसे में इसके दूसरे क्षेत्रों पर पड़ने वाले असर को रोकने और मौद्रिक नीति के जरिये अब तक प्राप्त लाभ को बनाए रखने के लिए सतर्क रहने की जरूरत है। यह भी सुनिश्चित करने की जरूरत है कि महंगाई 4 फीसदी के तय लक्ष्य की ओर बढ़ती रहे और वृद्धि को भी समर्थन मिले।

दास ने कहा, दक्षिण-पश्चिम मानसून में तेजी से खाद्य महंगाई में कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। बुवाई में अच्छी प्रगति है और अनाज का बफर स्टॉक मानक से अधिक है। वैश्विक खाद्य कीमतों मार्च, 2024 से वृद्धि दर्ज करने के बाद जुलाई में कमी के संकेत मिले हैं। ईंधन की महंगाई लगातार 10वें माह घटी है।

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