इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि एक जुलाई से पहले के अपराध आईपीसी में दर्ज होंगे, लेकिन जांच भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) के अनुसार की जाएगी। साथ ही किसी विशेष मामले में यदि एक जुलाई 2024 को जांच लंबित है तो सीआरपीसी के अनुसार जांच जारी रहेगी। हालांकि, पुलिस रिपोर्ट का संज्ञान बीएनएसएस के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार लिया जाएगा।
Diese Geschichte stammt aus der August 19, 2024-Ausgabe von Amar Ujala.
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