तेजी से ई-कॉमर्स के बढ़ते दायरे ने उपभोक्ताओं को सहूलियत तो दी ही है, लेकिन इससे जुड़े उपभोक्ता विवाद के मामले भी बढ़ रहे हैं। राज्य उपभोक्ता प्रतितोष आयोग (एससीडीआरसी) के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अशोक कुमार का कहना है कि ई-कॉमर्स और डिजिटल लेनदेन के बढ़ते मामलों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए निकट भविष्य में और मजबूत कानून बनाने होंगे। जानकारी के अभाव में लोग डिजिटल लेनदेन, बैंक फ्रॉड और साइबर ठगी के आसानी से शिकार हो जाते हैं। मजबूत कानून बनने से अपराधियों पर प्रभावी नकेल कसेगी।
Diese Geschichte stammt aus der August 25, 2024-Ausgabe von Amar Ujala.
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जमींदारी उन्मूलन अधिनियम में दायर वादों पर राजस्व संहिता के प्रावधान लागू नहीं
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के लागू होने से पहले उप्र जमींदारी एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 के तहत दायर वादों के आदेशों के खिलाफ पुनरीक्षण दायर किया जा सकता है।