सड़क व सीवर के काम होंगे तेज

विकास का पैसा सीधे प्राधिकरणों व निकायों को मिलेगा, स्टांप विभाग को मिला शुल्क देने का अधिकार

अब प्राधिकरणों और स्थानीय निकायों में विकास की रफ्तार तेज होगी। स्टांप विभाग से लिया जाने वाला दो फीसदी विकास शुल्क संबंधित प्राधिकरणों व निकायों को सीधे भेजा जाएगा। धन जल्द मिलने से सड़क-सीवर- पानी और मार्ग प्रकाश जैसे काम रफ्तार पकड़ेंगे। स्टांप विभाग को हर वर्ष विकास शुल्क के रूप में करीब 3200 करोड़ रुपये से ज्यादा प्राप्त होते हैं। कैबिनेट ने मंगलवार को इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

स्टांप एवं पंजीकरण मंत्री रवींद्र जायसवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए ये प्रस्ताव कैबिनेट में पेश किया गया था। प्रदेश में महिलाओं के लिए स्टांप शुल्क चार फीसदी और पुरुषों के लिए पांच फीसदी है।