आने वाले समय में स्वास्थ्य और जीवन बीमा पॉलिसियां सस्ती हो सकती हैं क्योंकि जीएसटी परिषद की बैठक में इनके प्रीमियम पर मौजूदा कर दर को 18 फीसदी से कम करने पर आम सहमति बन गई है। इस पर अंतिम निर्णय जीएसटी परिषद की नवंबर में होने वाली बैठक में होगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक के बाद कहा, दो मंत्री समूह (जीओएम) बनाने का निर्णय लिया गया है। इनमें से एक समूह बीमा प्रीमियम पर जीएसटी पर विचार करेगा, जबकि दूसरा क्षतिपूर्ति सेस से जुड़े मुद्दों पर गौर करेगा।
Diese Geschichte stammt aus der September 10, 2024-Ausgabe von Amar Ujala.
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के लागू होने से पहले उप्र जमींदारी एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 के तहत दायर वादों के आदेशों के खिलाफ पुनरीक्षण दायर किया जा सकता है।