व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मामलों में एक दिन भी देरी रखती है मायने: सुप्रीम कोर्ट

दस्तावेज व बयान मूल भाषा में न देने से बंदी का सांविधानिक अधिकार होता है प्रभावित

- राजीव सिन्हा

सुप्रीम कोर्ट ने निवारक हिरासत (प्रिवेंटिव कस्टडी) लगाने वाली अथॉरिटी के लिए हिरासत में लिए गए व्यक्ति को सभी प्रासंगिक दस्तावेज और बयान देना अनिवार्य कर दिया है। अदालत ने कहा, सभी प्रासंगिक दस्तावेज और बयान, विशेष रूप से उस भाषा में जो बंदी को आती हो, न देने से हिरासत को प्रभावी ढंग से चुनौती देने के उनके अधिकार और प्रभावी प्रतिनिधित्व के सांविधानिक अधिकार में बाधा आती है।

कोर्ट ने यह भी कहा कि नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े प्रतिनिधित्व के मामलों में एक दिन की देरी भी मायने रखती है।