सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में अप्रवासी भारतीयों (एनआरआई) के दूर के रिश्तेदारों को दाखिला दिए जाने को सरासर धोखाधड़ी बताते हुए राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई। शीर्ष कोर्ट ने कहा, एनआरआई कोटे की परिभाषा में पंजाब सरकार की ओर से किए गए बदलाव पैसे कमाने की चाल के अलावा कुछ नहीं है। इसे बंद करना होगा।
मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला व जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली पंजाब सरकार की याचिका खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने एनआरआई कोटे से संबंधित शर्तों में संशोधन करने वाली पंजाब सरकार की अधिसूचना रद्द कर दी थी। पंजाब के मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में एनआरआई कोटे की लगभग 185 सीटें हैं।
Diese Geschichte stammt aus der September 25, 2024-Ausgabe von Amar Ujala.
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