आयकर विभाग ने करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए कुछ खास शर्तों के साथ टैक्स अधिकारियों को बकाया ब्याज माफ करने या कम करने की अनुमति दे दी है। इसके तहत, इस दायरे में आने वाले करदाताओं को 1.50 करोड़ रुपये से अधिक की रियायत मिल सकती है।
आयकर विभाग ने मंगलवार को कहा, आयकर अधिनियम की धारा-220 (2) के तहत अगर कोई करदाता किसी मांग नोटिस के मामले में कर चुकाने में विफल रहता है, तो उसे भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए हर महीने एक फीसदी की दर से ब्याज भरना होगा। हालांकि, प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त रैंक के अधिकारी इस बकाया ब्याज राशि को कम कर सकते हैं या माफ कर सकते हैं। यह अधिनियम इन अधिकारियों को देय ब्याज राशि को कम करने या माफ करने का अधिकार देता है।
Diese Geschichte stammt aus der November 06, 2024-Ausgabe von Amar Ujala.
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कर देनदारी पर बकाया ब्याज होगा माफ मिल सकती है 1.50 करोड़ से अधिक छूट
आयकर विभाग ने कुछ शर्तों के साथ करदाताओं को दी बड़ी राहत
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