सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दुष्कर्म जैसे गैर-समझौते योग्य अपराधों की कार्यवाही को रद्द करने की याचिका पर विचार करने से पहले हाईकोर्ट को पीड़ित और आरोपी के बीच समझौते की वास्तविकता के बारे में खुद को संतुष्ट करना चाहिए। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने गुजरात हाईकोर्ट के 29 सितंबर, 2023 के देश के खिलाफ एक दुष्कर्म पीड़िता की याचिका को स्वीकार कर लिया।
Diese Geschichte stammt aus der November 17, 2024-Ausgabe von Amar Ujala.
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जमींदारी उन्मूलन अधिनियम में दायर वादों पर राजस्व संहिता के प्रावधान लागू नहीं
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के लागू होने से पहले उप्र जमींदारी एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 के तहत दायर वादों के आदेशों के खिलाफ पुनरीक्षण दायर किया जा सकता है।
