समाजवादी-धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान के मूल ढांचे का अंग, प्रस्तावना से नहीं हटेंगे

संविधान दिवस से एक दिन पहले अहम फैसला: सुप्रीम कोर्ट ने कहा - संसद को प्रस्तावना में बदलाव करने की शक्ति

सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को संविधान के बुनियादी ढांचे का हिस्सा बताते हुए कहा कि इन्हें संविधान की प्रस्तावना से नहीं हटाया जाएगा। इस बारे में दायर याचिकाओं को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, संविधान का अनुच्छेद 368 संसद को संविधान में बदलाव की अनुमति देता है। प्रस्तावना भी संविधान का अंग है और संसद की यह शक्ति प्रस्तावना तक फैली हुई है।

मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने यह भी कहा, प्रस्तावना में किया गया ऐसा कोई भी संशोधन किसी भी सरकार को उसकी नीतियां लागू करने से नहीं रोकता, बशर्ते सरकार के फैसले लोगों के मौलिक और सांविधानिक अधिकारों या संविधान के बुनियादी ढांचे का उल्लंघन करने वाले न हों।

पीठ ने कहा, हम प्रस्तावना में संसद की ओर से किए इन संशोधन में हस्तक्षेप का कोई वैध कारण या औचित्य नहीं पाते हैं। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों के प्रस्तावना का अभिन्न अंग बनने के 44 वर्षों के बाद इस मुद्दे को क्यों उठाया जा रहा है? यह याचिका विशेष रूप से संदिग्ध है।