देश की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने आज अपनी 145वीं सालाना आम बैठक (एजीएम) में भविष्य का खाका पेश किया। कंपनी ने कहा कि 2027 में अपनी स्थापना के 50 साल पूरे होने तक आरआईएल का बाजार मूल्य दोगुना करने का लक्ष्य है। आरआईएल के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने शेयरधारकों को बताया कि कंपनी 5जी नेटवर्क के विस्तार पर 2 लाख करोड़ रुपये, तेल से लेकर रसायन कारोबार के विस्तार 75,000 करोड़ रुपये और नवीन ऊर्जा कारोबार पर 75,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी।
कंपनी की योजना का खाका प्रस्तुत करते हुए अंबानी ने कहा कि 5जी, नवीन ऊर्जा, तेल एवं रसायन, रिटेल तथा एफएमसीजी सहित नए और मौजूदा कारोबार में लगातार निवेश से कंपनी को गति मिलेगी। कंपनी की एजीएम ऑनलाइन हुई थी, जिसमें अंबानी ने कहा, 'जियो 5जी का नवीनतम रूप स्टैंडअलोन 5जी पेश करेगी, जिसके लिए 4जी नेटवर्क पर निर्भरता खत्म हो जाएगी। स्टैंडअलोन 5जी से जियो न्यूनतम विलंब वाली कनेक्टिविटी, मशीन-टू-मशीन कम्युनिकेशन, 5जी वॉयस, मेटावर्स जैसी नई और प्रभावशाली सेवाएं दे सकेगी।'
अंबानी ने कहा कि चार महानगरों में दीवाली तक 5जी सेवाएं शुरू कर दी जाएंगी और उसके 18 महीने के अंदर देश भर में इस सेवा का शुरू करने की योजना है। इसके साथ ही एफएमसीजी और नए कॉमर्स में व्हाट्सऐप-जियोमार्ट साझेदारी को भी बढ़ावा दिया जाएगा।
जियो की अगुआई करने वाले आकाश अंबानी ने 5जी सेवाओं की झलक पेश की। उन्होंने कहा, 'जियो 5जी बेहद तेज रफ्तार वाली फिक्स्ड ब्रॉडबैंड सेवा देगी। जियो एयर फाइबर के साथ गीगाबिट रफ्तार वाले इंटरनेट के जरिये घर या दफ्तर को तेजी से कनेक्ट करना बहुत आसान हो जाएगा।'
Diese Geschichte stammt aus der August 30, 2022-Ausgabe von Business Standard - Hindi.
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जीएसटी दरें दुरुस्त करने पर सहमति नहीं
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) दरों को वाजिब बनाने के लिए मंत्रियों के समूह की आज गोवा में हुई बैठक में टेक्सटाइल, हथकरघा वस्तुओं, कृषि से जुड़े उत्पादों, उर्वरकों सहित 100 से अधिक वस्तुओं पर जीएसटी दर का विश्लेषण किया गया। हालांकि किसी भी वस्तु पर जीएसटी को लेकर सहमति नहीं बन पाई। और अगले महीने दिल्ली में प्रस्तावित बैठक में इस पर और चर्चा होने की उम्मीद है।
स्पैम पता करने के लिए एयरटेल का नया सिस्टम
निजी क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल ने बुधवार को स्पैम कॉल और मेसेज का पता लगाने के लिए नेटवर्क आधारित समाधान की घोषणा की है। कंपनी ने अपने ग्राहकों को स्पैम कॉल और मेसेज का पता लगाने की सुविधा देने के लिए आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) और 250 मानदंडों का इस्तेमाल किया है।
मकानों की बढ़ गई सर्च
लोगों की 50 लाख से 2 करोड़ रुपये तक के मकानों में अधिक रुचि
भारत-चीन संबंधों में प्रगति के लिए सीमा पर शांति जरूरी : जयशंकर
भारत-चीन संबंधों का असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा । द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले सीमा पर शांति बहाल करने की आवश्यकता है। यह बात विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने मंगलवार को यहां एशिया सोसायटी और एशिया सोसायटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट की ओर से आयोजित कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा कि चीन के साथ भारत का एक 'कठिन इतिहास' रहा है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच कई समझौते हुए हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो कि सीमा शांतिपूर्ण एवं स्थिर रहे।
किसानों के हित में फैसले ले रही केंद्र सरकार: मोदी
हरियाणा के गोहाना में मंगलवार को चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के हित में लिए गए फैसले गिनाए । उन्होंने कहा कि बासमती पर न्यूनतम निर्यात मूल्य हटाने का फैसला लिया गया है, जिससे धान उत्पादकों को बहुत अधिक फायदा होगा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने खाद्य तेलों के आयात पर सीमा शुल्क भी बढ़ा दिया है। इससे सूरजमुखी समेत अन्य तिलहन उत्पादकों को लाभ होगा।
जम्मू-कश्मीर: दूसरे चरण में 56% वोट
अमेरिका, नॉर्वे, सिंगापुर सहित 16 देशों के वरिष्ठ राजनयिकों ने मतदान के दौरान कश्मीर का दौरा किया, चुनाव प्रक्रिया पर संतोष जताया
आगामी तिमाहियों में तेज रहेगी भारत की वृद्धि दर
ओईसीडी और एडीबी ने वित्त वर्ष 2025 के लिए वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर क्रमश: 6.7 प्रतिशत और 7 प्रतिशत किया
बैंक ऑफ इंडिया ने जुटाए 2,500 करोड़ रु.
सरकार द्वारा संचालित बैंक ऑफ इंडिया ने बुधवार को टियर-2 बॉन्डों के माध्यम से 7.49 फीसदी कूपन दर पर 2,500 करोड़ रुपये जुटाए हैं। मामले से जुड़े सूत्रों ने यह जानकारी दी। एक सूत्र ने कहा, 'यह सख्त कटऑफ है। लेकिन यह जारीकर्ता के अनुमान के मुताबिक है।
डेरी क्षेत्र को एफटीए में लाने की योजना नहीं
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को कहा कि भारत में डेरी एक संवेदनशील क्षेत्र है, क्योंकि इसमें छोटे किसानों की आजीविका के मुद्दे शामिल हैं और इस क्षेत्र में किसी भी मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के तहत शुल्क रियायत देने की कोई योजना नहीं है।
ईयू पर लगेगा जवाबी शुल्क!
वाणिज्य मंत्रालय वा यूरोपियन यूनियन (ईयू) के चुनिंदा उत्पादों पर उच्च आयात शुल्क लगाने के लिए संबंधित सरकारी विभागों और मंत्रालयों से बातचीत शुरू कर दी है। यह कदम भारत के उत्पादों पर ईयू में इस्पात पर आयात शुल्क लगाए जाने के जवाब में किया जा रहा है।
