भारत और बांग्लादेश ने असम में दोनों देशों की सीमा से गुजर रही नदी कुशिआरा से पानी की निकासी के बारे में मंगलवार को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों ने विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग के लिए छह अन्य संधियों पर भी हस्ताक्षर किए। भारत की सहायता से बांग्लादेश में बने मैत्री सुपर थर्मल पावर परियोजना की पहली इकाई का भी दोनों ने उद्घाटन किया।
इन संधियों में सबसे प्रमुख भारतीय रेलवे के प्रशिक्षण संस्थानों में बांग्लादेशी रेलकर्मियों के प्रशिक्षण से जुड़ा समझौता है। इसके अलावा माल ढुलाई संचालन सूचना प्रणाली और अन्य कामों में आईटी से जुड़ा समझौता शामिल है। दोनों देशों ने बांग्लादेश के न्यायिक अधिकारियों के लिए भारत में प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रम, वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग, प्रौद्योगिकी और सरकारी टेलीविजन क्षेत्र से जुड़े समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए।
इन समझौतों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की मौजूदगी में हस्ताक्षर किए गए। शेख हसीना भारत की चार दिन की यात्रा पर आई हैं। उनकी पिछली भारत यात्रा के दौरान भी विभिन्न क्षेत्रों में सात समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए थे।
इस मौके पर मोदी ने कहा, 'प्रधानमंत्री शेख हसीना के नेतृत्व में बांग्लादेश ने खासी प्रगति की है और हमारे द्विपक्षीय सहयोग में भी बहुत इजाफा हुआ है। बांग्लादेश पिछले कुछ वर्षों में भारत का सबसे बड़ा विकास साझेदार बन गया है। हमारे सांस्कृतिक संबंध घनिष्ठ हुए हैं और लोगों के बीच संबंध भी लगातार प्रगाढ़ हुए हैं।' प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि वह और शेख हसीना दोनों अर्थव्यवस्थाओं के रिश्ते और मजबूत करने के लिए दोनों देशों के बीच संपर्क बढ़ाने और व्यापारिक बुनियादी ढांचे का विस्तार करने पर सहमत हुए हैं।
हसीना ने आर्थिक विकास में बांग्लादेश का साथ देने के बहुआयामी प्रयासों के लिए भारत का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा, 'हमारा ध्यान दोनों देशों के नागरिकों के लिए प्रगतिशील भविष्य बनाने में मदद करना है। भारत के साथ हमारी सभी विदेशी नीतिगत भागीदारी इसी लक्ष्य पर आधारित हैं।'
बुनियादी ढांचे को बढ़ावा
Diese Geschichte stammt aus der September 07, 2022-Ausgabe von Business Standard - Hindi.
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जीएसटी दरें दुरुस्त करने पर सहमति नहीं
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) दरों को वाजिब बनाने के लिए मंत्रियों के समूह की आज गोवा में हुई बैठक में टेक्सटाइल, हथकरघा वस्तुओं, कृषि से जुड़े उत्पादों, उर्वरकों सहित 100 से अधिक वस्तुओं पर जीएसटी दर का विश्लेषण किया गया। हालांकि किसी भी वस्तु पर जीएसटी को लेकर सहमति नहीं बन पाई। और अगले महीने दिल्ली में प्रस्तावित बैठक में इस पर और चर्चा होने की उम्मीद है।
स्पैम पता करने के लिए एयरटेल का नया सिस्टम
निजी क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल ने बुधवार को स्पैम कॉल और मेसेज का पता लगाने के लिए नेटवर्क आधारित समाधान की घोषणा की है। कंपनी ने अपने ग्राहकों को स्पैम कॉल और मेसेज का पता लगाने की सुविधा देने के लिए आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) और 250 मानदंडों का इस्तेमाल किया है।
मकानों की बढ़ गई सर्च
लोगों की 50 लाख से 2 करोड़ रुपये तक के मकानों में अधिक रुचि
भारत-चीन संबंधों में प्रगति के लिए सीमा पर शांति जरूरी : जयशंकर
भारत-चीन संबंधों का असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा । द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले सीमा पर शांति बहाल करने की आवश्यकता है। यह बात विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने मंगलवार को यहां एशिया सोसायटी और एशिया सोसायटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट की ओर से आयोजित कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा कि चीन के साथ भारत का एक 'कठिन इतिहास' रहा है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच कई समझौते हुए हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो कि सीमा शांतिपूर्ण एवं स्थिर रहे।
किसानों के हित में फैसले ले रही केंद्र सरकार: मोदी
हरियाणा के गोहाना में मंगलवार को चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के हित में लिए गए फैसले गिनाए । उन्होंने कहा कि बासमती पर न्यूनतम निर्यात मूल्य हटाने का फैसला लिया गया है, जिससे धान उत्पादकों को बहुत अधिक फायदा होगा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने खाद्य तेलों के आयात पर सीमा शुल्क भी बढ़ा दिया है। इससे सूरजमुखी समेत अन्य तिलहन उत्पादकों को लाभ होगा।
जम्मू-कश्मीर: दूसरे चरण में 56% वोट
अमेरिका, नॉर्वे, सिंगापुर सहित 16 देशों के वरिष्ठ राजनयिकों ने मतदान के दौरान कश्मीर का दौरा किया, चुनाव प्रक्रिया पर संतोष जताया
आगामी तिमाहियों में तेज रहेगी भारत की वृद्धि दर
ओईसीडी और एडीबी ने वित्त वर्ष 2025 के लिए वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर क्रमश: 6.7 प्रतिशत और 7 प्रतिशत किया
बैंक ऑफ इंडिया ने जुटाए 2,500 करोड़ रु.
सरकार द्वारा संचालित बैंक ऑफ इंडिया ने बुधवार को टियर-2 बॉन्डों के माध्यम से 7.49 फीसदी कूपन दर पर 2,500 करोड़ रुपये जुटाए हैं। मामले से जुड़े सूत्रों ने यह जानकारी दी। एक सूत्र ने कहा, 'यह सख्त कटऑफ है। लेकिन यह जारीकर्ता के अनुमान के मुताबिक है।
डेरी क्षेत्र को एफटीए में लाने की योजना नहीं
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को कहा कि भारत में डेरी एक संवेदनशील क्षेत्र है, क्योंकि इसमें छोटे किसानों की आजीविका के मुद्दे शामिल हैं और इस क्षेत्र में किसी भी मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के तहत शुल्क रियायत देने की कोई योजना नहीं है।
ईयू पर लगेगा जवाबी शुल्क!
वाणिज्य मंत्रालय वा यूरोपियन यूनियन (ईयू) के चुनिंदा उत्पादों पर उच्च आयात शुल्क लगाने के लिए संबंधित सरकारी विभागों और मंत्रालयों से बातचीत शुरू कर दी है। यह कदम भारत के उत्पादों पर ईयू में इस्पात पर आयात शुल्क लगाए जाने के जवाब में किया जा रहा है।