मुफ्त खाद्यान्न योजना का विस्तार

केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को तीन महीने और बढ़ाया

- संजीव मुखर्जी और अरूप रायचौधरी

खजाने पर पड़ेगा अतिरिक्त बोझ

• योजना को तीन महीने आगे बढ़ाने से खजाने पर 44,762 करोड़ रुपये का बोझ बढ़ेगा
• करीब 80 करोड़ लाभार्थियों को अतिरिक्त 1.22 करोड़ टन खाद्यान्न का किया जाएगा वितरण 
• योजना के तहत लाभार्थियों को हर महीने मुफ्त में 5 किलो गेहूं या चावल दिया जाता है

त्योहारों का मौसम और दो प्रमुख राज्यों गुजरात और हिमाचल प्रदेश में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनावों को देखते हुए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) को तीन महीने और बढ़ाकर अक्टूबर 2022 करने की आज निर्णय किया। इसके तहत गरीब परिवारों को मुफ्त में अनाज दिया जाता है।

कोविड महामारी की पहली लहर के समय इस योजना की शुरुआत की गई थी और उसके बाद इस योजना की अवधि सात बार बढ़ाई जा चुकी है। तीन महीने के विस्तार से सरकारी खजाने पर चालू वित्त वर्ष के लिए खाद्य सब्सिडी मद के अलावा 44,762 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इसके तहत करीब 80 करोड़ लाभार्थियों को अतिरिक्त 1.22 करोड़ टन खाद्यान्न वितरित करने के लिए यह खर्च किया जाएगा।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत केंद्र सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के लाभार्थियों को हर महीने मिलने वाले मुफ्त अनाज के अलावा 5 किलोग्राम चावल या गेहूं भी देती है।