आईडीबीआई बैंक में सरकार की ओर से प्रस्तावित शेयर बिक्री पर नियामकीय पेच फंस सकता है। आईडीबीआई बैंक में न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता के मसले पर केंद्र और बाजार नियामक बाजार नियामक सेबी की राय अलगअलग हो सकती है।
नियामक के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सेबी ने निजी क्षेत्र के ऋणदाता की सार्वजनिक शेयरधारिता कम होने को लेकर चिंता जताई है। हालांकि सरकार ने सेबी से आईडीबीआई बैंक में शेयर बिक्री को लेकर विशेष छूट की मांग की है। लेकिन समझा जाता है कि बाजार नियामक इसकी अनुमति देने के लिए इच्छुक नहीं है क्योंकि ऋणदाता की सार्वजनिक शेयरधारिता पहले से ही काफी कम है।
Diese Geschichte stammt aus der October 28, 2022-Ausgabe von Business Standard - Hindi.
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व्यापार समझौतों का पुनर्परीक्षण
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एसबीआई के दिए जाने वाले ऋण में होगी वृद्धि
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भारतीय दवा बाजार में 6 प्रतिशत से ज्यादा की वृद्धि
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अमेरिकी प्रतिबंध के बावजूद बढ़ता जा रहा एसपी आईईएफ
सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनैशनल इकनॉमिक फोरम (एसपीआईईएफ) के निदेशक एलेक्सी वाल्कोव ने कहा कि रूस पर अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद एसपी आईईएफ में प्रतिभागियों और कारोबारियों की संख्या बढ़ रही है। एसपी आईआईएफ को दावोस के विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) का समकक्ष संगठन माना जाता है।
अभी कमीशन वापस लेने की योजना नहीं
सार्वजनिक क्षेत्र की भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने नए सरेंडर मूल्य मानदंडों के अनुसार अपने वितरकों के लिए कमीशन संरचना में बदलाव किया है, लेकिन अभी तक कोई कमीशन वापस लेने की योजना (क्लॉबैक) शुरू नहीं की गई है और इसे शुरू करने की कोई योजना भी नहीं है। शुक्रवार को कंपनी परिणाम के बाद विश्लेषकों के साथ बातचीत में एलआईसी के प्रबंधन ने यह जानकारी दी।
