भारत ने विदेशों से आने वाले यात्रियों के लिए टीकाकरण प्रमाणपत्र की अनिवार्यता को सोमवार को खत्म कर दिया। भारत भी थाईलैंड की कतार में शामिल हो गया हैं जिसने 1 अक्टूबर से ही देश में प्रवेश के नियमों को आसान कर दिया था। जबकि जापान और सिंगापुर जैसे देश टीकाकरण और यात्रा पर जाने से पहले परीक्षण पर जोर देते हैं और उन्होंने भारत की तुलना में काफी बाद में सीमा खोलने में ढिलाई बरती है। सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना हैं कि इन नियमों में ढील देकर केंद्र सरकार ने सही निर्णय लिया हैं।
वेलूर के क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज की जीवाणुविज्ञानी और प्रोफेसर गगनदीप कांग कहती हैं कि देश में केवल टीकाकरण वाले व्यक्तियों को प्रवेश देने का खास फायदा नहीं है क्योंकि टीका केवल कुछ ही लोगों को सुरक्षा प्रदान करता है, इससे पूरी जनसंख्या को सुरक्षा नहीं मिल पाती हैं।
उन्होंने कहा कि देश की 90 फीसदी जनसंख्या का टीकाकरण हो चुका हैं, इसलिए नीतिगत स्तर पर यह ठीक ही है कि देश में प्रवेश करने पर अनिवार्य टीकाकरण में नरमी बरती गई है।
Diese Geschichte stammt aus der November 23, 2022-Ausgabe von Business Standard - Hindi.
Starten Sie Ihre 7-tägige kostenlose Testversion von Magzter GOLD, um auf Tausende kuratierte Premium-Storys sowie über 8.000 Zeitschriften und Zeitungen zuzugreifen.
Bereits Abonnent ? Anmelden
Diese Geschichte stammt aus der November 23, 2022-Ausgabe von Business Standard - Hindi.
Starten Sie Ihre 7-tägige kostenlose Testversion von Magzter GOLD, um auf Tausende kuratierte Premium-Storys sowie über 8.000 Zeitschriften und Zeitungen zuzugreifen.
Bereits Abonnent? Anmelden
'तत्काल सुनवाई के लिए मौखिक उल्लेख नहीं, ईमेल या पत्र भेजा जाए'
प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना ने मंगलवार को कहा कि मामलों को तत्काल सूचीबद्ध करने और उन पर सुनवाई के लिए मौखिक उल्लेख करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
झारखंड: कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर
कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान आज, राज्य की सीमाओं पर चौकसी बढ़ी, वायनाड लोक सभा क्षेत्र में भी पड़ेंगे वोट
सरकारी बैंकों ने दर्ज की 11% की मजबूत वृद्धि
कुल कारोबार 236 लाख करोड़ रुपये पहुंचा
'जेनको को सूचीबद्ध करें राज्य
देश के बिजली क्षेत्र में इस दशक में करीब 22 लाख करोड़ रुपये निवेश की जरूरत का हवाला देते हुए केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्यों से अपनी लाभ वाली इकाइयों को शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराने का अनुरोध किया है।
विल्सन ऐंड ह्यूज ने कॉक्स ऐंड किंग्स की परिसंपत्ति, ब्रांड का किया अधिग्रहण
सौदे की रकम का नहीं किया गया खुलासा
बाजार भागीदारी बढ़ाने पर रहेगा ब्रिटानिया का जोर
सितंबर तिमाही में लाभ पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 9.6 प्रतिशत घटकर 531.5 करोड़ रुपये रह गया
50% तक घटेगी आयात निर्भरता
प्रमुख फार्मा सामग्री के विनिर्माण में देश बनेगा आत्मनिर्भर
गिरावट के बाद इंडसइंड कितना आकर्षक?
नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बीएसई ने मंगलवार को निवेशकों के डीमैट खाते में प्रतिभूतियों को सीधे क्रेडिट करने की योजना वापस लेने की घोषणा की। इसे 11 नवंबर से प्रभावी हुई थी। एक्सचेंजों ने सूचित किया कि कुछ मामलों में उन्हें थोड़े विलंब का सामना करना पड़ा और इस वजह से सीधे क्रेडिट की सुविधा टालनी पड़ी।
स्थिर सरकार नहीं दे सकता एमवीए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को महाराष्ट्र में विपक्षी महा विकास आघाडी (एमवीए) को \"अस्थिर गाड़ी\" करार देते हुए कहा यह कभी स्थिर सरकार नहीं दे सकती।
5 महीने के निचले स्तर के करीब निफ्टी
आय के मोर्चे पर निराशा, विदेशी निवेश निकासी का असर शेयर बाजारों पर बरकरार रहा