नीति निर्माता दो साल पुरानी वैकल्पिक व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कर मुक्त स्लैबबढ़ाकर 5 लाख रुपये करने की गुंजाइश तलाश रहे हैं। एक सरकारी अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। अभी करदाता की सालाना करयोग्य आय 2.50 लाख रुपये होने पर उसे कोई कर नहीं चुकाना होता । उक्त अधिकारी ने कहा कि कर मुक्त स्लैब का दायरा बढ़ाने से करदाताओं पर कर बोझ कम हो जाएगा और उनके पास खर्च करने या उपयुक्त निवेश करने के लिए अधिक पैसे बचेंगे।
अभी बहुत कम करदाताओं ने वैकल्पिक कर व्यवस्था का विकल्प चुना है। करदाता धारा 80सी, धारा 80डी जैसी कर छूट का लाभ लेते हैं तो पुरानी व्यक्तिगत आयकर प्रणाली में कर की देनदारी कम आती है। मगर नई व्यवस्था में किसी तरह की कटौती का फायदा नहीं मिलता। यह कदम इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि नई कर व्यवस्था को बहुत कम लोगों ने अपनाया है।
Diese Geschichte stammt aus der December 12, 2022-Ausgabe von Business Standard - Hindi.
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इलेक्ट्रिकल-इलेक्ट्रॉनिक कचरे पर दिशानिर्देशों का कड़ा विरोध
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के उन प्रारूप दिशानिर्देशों का विरोध किया है, जिनमें केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक कचरे के निपटान के लिए रिसाइकलिंग और प्रसंस्करण की कीमतें तय कर दी हैं।
जरूरत से ज्यादा काम करते हैं आधे भारतीय कर्मचारी
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फीचर फोन के समक्ष नई चुनौती
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जमीन आवंटन मामले में सिद्धरमैया को झटका
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मंत्रियों के समूह की बैठक में रियल एस्टेट संबंधी ज्यादातर प्रस्ताव टले
गोवा में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की अध्यक्षता में मंत्रियों के समूह (जीओएम) की बैठक में रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए वस्तु एवं सेवा कर संबंधी ज्यादातर प्रस्तावों पर कोई सहमति नहीं बन सकी है। सू्त्रों ने यह जानकारी दी।
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बॉन्ड से धन जुटाएंगी एनबीएफसी
एक सप्ताह में बॉन्ड जारी करके 5,000 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही कुछ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां
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छोटे आईपीओ से जुड़े 6 निवेश बैंकों की जांच
यह जांच कुछ बैंकों द्वारा लिए शुल्कों से जुड़ी है