कंपनी के नियम
- फैंटसी गेमिंग प्लेटफॉर्म ड्रीम11 ने घोषणा की अगर कोई कर्मचारी अपने सहकर्मी को छुट्टियों के दौरान परेशान करता है तो उसे 1 लाख रुपये का जुर्माना देना होगा
- बेंगलूरु की ई-टेलर फर्म मीशो अपने यहां 11 दिनों का रिफ्रेश एवं रिचार्ज अवकाश देती है कंपनी अपनी वार्षिक त्योहारी बिक्री आयोजन के ठीक बाद इस प्रकार का अवकाश देती है
दिन खत्म होते ही एक व्यक्ति अपने मैनेजर के केबिन में जाता है। वह अपना लैपटॉप उठाकर टेबल पर रख देता है। उसके बाद वह अपने स्मार्टफोन से सिमकार्ड निकालकर उसे भी टेबल पर रख देता है। फिर अपने मैनेजर को अलविदा कहते हुए छुट्टी पर निकल जाता है।
यह कोई फिल्मी कहानी का दृश्य नहीं है बल्कि यह एयू स्मॉल फाइनैंस बैंक (एसएफबी) में किसी महत्त्वपूर्ण ओहदे वाले अधिकारी के लिए छुट्टी लेने की आवश्यक प्रक्रिया है। एयू एसएफबी के मानव संसाधन विभाग के प्रमुख विवेक त्रिपाठी ने बताया कि उन्हें अपना सिम कार्ड और लैपटॉप बैंक में जमा कराना पड़ता है ताकि कामकाज के सिलसिले में उनसे कोई संपर्क न कर सके।
Diese Geschichte stammt aus der January 30, 2023-Ausgabe von Business Standard - Hindi.
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इलेक्ट्रिकल-इलेक्ट्रॉनिक कचरे पर दिशानिर्देशों का कड़ा विरोध
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के उन प्रारूप दिशानिर्देशों का विरोध किया है, जिनमें केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक कचरे के निपटान के लिए रिसाइकलिंग और प्रसंस्करण की कीमतें तय कर दी हैं।
जरूरत से ज्यादा काम करते हैं आधे भारतीय कर्मचारी
भारत में आधे से ज्यादा कर्मचारी हर हफ्ते कम से कम 49 घंटे काम करते हैं, जो कई अन्य देशों और कानूनी कायदों के मुकाबले ज्यादा है।
फीचर फोन के समक्ष नई चुनौती
दूरसंचार विभाग के नए फरमान से बढ़ी फीचर फोन विनिर्माताओं की चिंता
जमीन आवंटन मामले में सिद्धरमैया को झटका
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को तगड़ा झटका दिया है। उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री के खिलाफ भूमि आवंटन से जुड़े एक मामले में कथित अनियमितता के आरोप की जांच शुरू करने पर राज्यपाल की अनुमति को बहाल रखा है।
मोदी ने जेलेंस्की से की मुलाकात यूक्रेन संघर्ष पर चिंता जताई
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मंत्रियों के समूह की बैठक में रियल एस्टेट संबंधी ज्यादातर प्रस्ताव टले
गोवा में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की अध्यक्षता में मंत्रियों के समूह (जीओएम) की बैठक में रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए वस्तु एवं सेवा कर संबंधी ज्यादातर प्रस्तावों पर कोई सहमति नहीं बन सकी है। सू्त्रों ने यह जानकारी दी।
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बॉन्ड से धन जुटाएंगी एनबीएफसी
एक सप्ताह में बॉन्ड जारी करके 5,000 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही कुछ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां
स्विगी के आईपीओ को सेबी की मंजूरी
बाजार नियामक सेबी ने फूड डिलिवरी दिग्गज स्विगी को आरंभिक सार्वजनिक निर्गम लाने की मंजूरी दे दी है।
छोटे आईपीओ से जुड़े 6 निवेश बैंकों की जांच
यह जांच कुछ बैंकों द्वारा लिए शुल्कों से जुड़ी है