वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट भाषण मुख्य रूप से हरित ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहनों पर केंद्रित रहा। लिथियमआयन बैटरी के निर्माण के लिए सीमा शुल्क में छूट और वाहनों के कबाड़ को बढ़ावा देने के लिए इसमें रियायतें दी गई हैं।
उन्होंने 4,000 एमवी की क्षमता वाली बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (बीईएसएस) परियोजनाओं के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग (वीजीएफ) की भी घोषणा की। वहीं दूसरी ओर, 40,000 डॉलर से कम की प्रीमियम कारों की पूरी तरह से निर्मित गाड़ियां (सीबीयू) या 3,000 सीसी से कम क्षमता वाली पेट्रोल इंजन या 2,500 सीसी से कम क्षमता वाली डीजल इंजन वाले वाहनों पर सीमा शुल्क बढ़ाकर 70 फीसदी कर दिया गया है।
Diese Geschichte stammt aus der February 02, 2023-Ausgabe von Business Standard - Hindi.
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इलेक्ट्रिकल-इलेक्ट्रॉनिक कचरे पर दिशानिर्देशों का कड़ा विरोध
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के उन प्रारूप दिशानिर्देशों का विरोध किया है, जिनमें केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक कचरे के निपटान के लिए रिसाइकलिंग और प्रसंस्करण की कीमतें तय कर दी हैं।
जरूरत से ज्यादा काम करते हैं आधे भारतीय कर्मचारी
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फीचर फोन के समक्ष नई चुनौती
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गोवा में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की अध्यक्षता में मंत्रियों के समूह (जीओएम) की बैठक में रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए वस्तु एवं सेवा कर संबंधी ज्यादातर प्रस्तावों पर कोई सहमति नहीं बन सकी है। सू्त्रों ने यह जानकारी दी।
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छोटे आईपीओ से जुड़े 6 निवेश बैंकों की जांच
यह जांच कुछ बैंकों द्वारा लिए शुल्कों से जुड़ी है