वाणिज्य विभाग की प्रमुख योजना निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों में छूट (आरओडीटीईपी) योजना पर आवंटन 2022-23 के 13,699 करोड़ रुपये से बढ़ाकर अगले वित्त वर्ष के लिए 15,069 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
इसी तरह की गार्मेंट्स और मेड-अप्स के लिए रिबेट आफ स्टेट ऐंड सेंट्रल टैक्स ऐंड लेवीज (आरओएससीटीएल) पर कुल आवंटन 2023-24 में बढ़ाकर 8,405 करोड़ रुपये हो गया है, जो 7,461 करोड़ रुपये था।
दोनों योजनाओं का उद्देश्य निर्यातकों को नॉन क्रेडिटेबल केंद्रीय, राज्य व स्थानीय शुल्कों के इनपुट पर भुगतान करना है। यह कर पहले रिफंडेबल नहीं थे।
Diese Geschichte stammt aus der February 03, 2023-Ausgabe von Business Standard - Hindi.
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इलेक्ट्रिकल-इलेक्ट्रॉनिक कचरे पर दिशानिर्देशों का कड़ा विरोध
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छोटे आईपीओ से जुड़े 6 निवेश बैंकों की जांच
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