सात लाख करोड़ रुपये वैकल्पिक फंड वाला निवेश (एआईएफ) उद्योग परेशानी महसूस कर रहा है, जिसकी वजह बाजार नियामक सेबी की तरफ से घोषित नियामकीय बदलाव हैं।
इन बदलावों में मूल्यांकन के लिए मानकीकृत तरीका अपनाना, बिना बिके (अनलिक्विडेटेड) निवेश को लेकर व्यवहार, यूनिट का अनिवार्य डीमैटीरियलाइजेशन और कर्मियों के लिए प्रमुख सर्टिफिकेशन की अनिवार्यता शामिल है।
उद्योग के प्रतिभागियों ने कहा कि नए ढांचे का अनुपालन करना चुनौतीपूर्ण होगा, खास तौर से इसलिए क्योंकि यह कदम नई योजनाओं व 500 करोड़ रुपये से ज्यादा कोष वाले एआईएफ के यूनिट को 31 अक्टूबर तक डीमैटीरियलाइज करना अनिवार्य बनाता है।
Diese Geschichte stammt aus der April 04, 2023-Ausgabe von Business Standard - Hindi.
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