सोशल मीडिया कंपनियों पर होगी और भी सख्ती

प्रस्तावित डिजिटल इंडिया विधेयक के तहत सरकार सोशल मीडिया कंपनियों के साथ-साथ इंटरनेट बिचौलियों को प्रदान की गई सुरक्षा का ढांचा और नियम नए सिरे से तैयार कर रही है। सूत्रों ने कहा कि विधेयक के अनुसार यदि उपयोगकर्ता गैर कानूनी सामग्री पोस्ट या साझा करते हैं तो कंपनियों की अधिक जवाबदेही होगी।

- सौरभ लेले

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि डिजिटल इंडिया विधेयक जब कानून बन जाएगा तब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपयोगकर्ताओं की पहचान आसानी से की जा सकेगी। यह कानून देश के मौजूदा प्राथमिक डिजिटल कानून सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2000 की जगह लेगा। शुरुआती चर्चा के अनुसार सरकार गैरसत्यापित उपयोगकर्ताओं द्वारा पोस्ट की गई सामग्री के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जिम्मेदार ठहराने के प्रावधानों पर विचार कर रही है। 

अधिकारी ने कहा, 'अधिकतर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के पास उपयोगकर्ताओं के सत्यापन की व्यवस्था पहले से मौजूद है। सत्यापित खातों से सृजित सामग्री की जिम्मेदारी उपयोगकर्ताओं की होगी।' इससे कानून प्रवर्तन एजेंसियां अवैध गतिविधियों के स्रोत की पहचान अधिक सक्रियता के साथ कर सकेंगी।