एमएसएमई की समाधान योजना आकर्षक बनेगी!

कंपनी मामलों का मंत्रालय एमएसएमई के लिए तैयार की गई प्री-पैकेज्ड स्कीम को ज्यादा आकर्षक बनाने पर विचार कर रहा है, जिसे अब तक बहुत ठंडी प्रतिक्रिया मिली है।

- रुचिका चित्रवंशी

सरकार से जुड़े सूत्रों ने कहा कि प्रक्रिया को आसान बनाने और बैंकों के ज्यादा जागरूकता व एडवोकेसी सत्र चलाने के लिए ऋण शोधन अक्षमता एवं दिवाला बोर्ड (आईबीबीआई) को ज्यादा शक्तियां दिया जाना शामिल है।

एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, 'हम प्री-पैकेज्ड स्कीम को एक नियामक ढांचे में डालने पर विचार कर रहे हैं। अभी इसमें बहुत आदेशात्मक तरीका अपनाया गया है। इसके हर कदम को परिभाषित किया गया है।' 2021 से अब तक सिर्फ 3 कंपनियों ने इस योजना का विकल्प चुना है।

सरकरा अब ज्यादा लचीला तरीका अपनाने और आईबीबीआई को बहुसंख्य मतों से जुड़ी जरूरतों के मुताबिक कदम उठाने की शक्ति देने के अलावा अन्य सहूलियतें देने पर विचार कर रही है, जिससे एमएसएमई को प्रीपैकेज्ड दिवाला योजना सहज हो सके।

सरकार से जुड़े सूत्रों ने कहा कि प्री- पैक प्रक्रिया की पहल के लिए मतदान को मौजूदा 66 प्रतिशत से घटाकर 51 प्रतिशत तक लाए जाने की जरूरत पर विचार हो रहा है।