विश्लेषकों का मानना है कि इससे इन कंपनियों को आंतरिक वैल्यू पर किए जाने वाले कारोबार से जुड़े डिस्काउंट में कमी लाने में मदद मिल सकेगी। उनका कहना है कि हालांकि प्रस्तावित ढांचा एक जटिल साबित हो सकता है और इसमें कई तरह की मंजूरियां जुड़ी होंगी।
सोमवार को जारी एक परामर्श पत्र में सेबी ने पहली बार उन हो ल्डिंग कंपनियों की सूचीबद्धता समाप्त किए जाने के लिए नए ढांचे का प्रस्ताव रखा है जो अन्य सूचीबद्ध और गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के शेयर रखती हैं। अक्सर होल्डिंग कंपनियां लाभांश कराधान, जटिल ढांचों और नियंत्रण के अभाव जैसे कई कारकों की वजह से अपनी आंतरिक वैल्यू के मुकाबले 40-70 प्रतिशत डिस्काउंट पर कारोबार करती हैं।
सेबी ने परामर्श पत्र में कहा है, 'आईएचसी यानी होल्डिंग कंपनियों के शेयरों में आईएचसी के निवेश की निर्धारित वैल्यू की तुलना में कम भाव पर कारोबार किए जाने की संभावना रहती है। इसकी एक मुख्य वजह यह है कि आईएचसी के सदस्यों और प्रवर्तक समूह के निवेश दीर्घावधि होते हैं और बाजार को ऐसे शेयरों की बिक्री की संभावना नहीं होती है।'
कितना लाभकारी
Diese Geschichte stammt aus der August 17, 2023-Ausgabe von Business Standard - Hindi.
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को महाराष्ट्र में विपक्षी महा विकास आघाडी (एमवीए) को \"अस्थिर गाड़ी\" करार देते हुए कहा यह कभी स्थिर सरकार नहीं दे सकती।
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