वित्त मंत्रालय ने सीपीएसई को इस पोर्टल के माध्यम से 100 प्रतिशत खरीद सुनिश्चित करना अनिवार्य कर दिया है, जिसकी वजह से यह तेजी आई है।
सीपीएसई द्वारा जेम पोर्टल से खरीद कई गुना बढ़ चुकी है। 2020-21 में कुल 7,027 करोड़ रुपये की खरीदारी हुई थी, जो 2021-22 में बढ़कर 45,928 करोड़ रुपये हुई और यह 2022-23 में बढ़कर 1,05,780 करोड़ रुपये पर पहुंच गई।
वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया, ‘हम सीपीएसई के साथ लगातार संपर्क में हैं और कार्यशालाएं करा रहे हैं, जिससे उन्हें दिशानिर्देशों के पालन में मदद मिले और उन्हें पोर्टल से खरीद की प्रक्रिया में सुविधा मिल सके। उम्मीद है कि वित्त वर्ष 24 में उनकी कुल खरीद 1.5 लाख करोड़ रुपये पार कर जाएगी।’
जेम भारत में सार्वजनिक खरीद के लिए ऑनलाइन पोर्टल है। इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने 2016 में शुरू किया था। इसका मकसद खरीदारों व विक्रेताओं के लिए एक समावेशी, कुशल और पारदर्शी प्लेटफॉर्म तैयार करना है, जहां उचित और प्रतिस्पर्धी तरीके से खरीद की गतिविधियां हो सकें।
Diese Geschichte stammt aus der August 22, 2023-Ausgabe von Business Standard - Hindi.
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