वर्ष 2016 में ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान भारत ने इस समूह के मार्गदर्शन में एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी बनाने का प्रस्ताव रखा था। इस प्रस्ताव का मकसद तीन वैश्विक रेटिंग एजेंसियों के प्रभुत्व वाली मौजूदा क्रेडिट रेटिंग प्रणाली को चुनौती देने से जुड़ा था। भारत की राय यह है कि ये एजेंसियां विकासशील देशों के खिलाफ पक्षपातपूर्ण रवैया रखती हैं।
एक्जिम बैंक ने इसके लिए एक अवधारणा पत्र तैयार किया और क्रिसिल ने एक अध्ययन किया। लेकिन इसको लेकर कोई आम सहमति नहीं बन सकी क्योंकि चीन ने इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा कि सरकार के समर्थन वाली क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की कोई विश्वसनीयता नहीं होगी और ब्रिक्स को इस तरह कदम नहीं उठाने चाहिए। इसके बाद से ही इस पर कोई विचार नहीं किया गया।
चीन ने वर्ष 2016 के दौरान ही पांच सदस्य देशों के बीच एक मुक्त व्यापार समझौते की जोरदार वकालत की थी ताकि शुल्क और गैरर शुल्क बाधाओं को दूर करते हुए, तुलनात्मक लाभ को बढ़ावा दिया जा सके और सदस्य देशों के बीच व्यापार तथा निवेश उदारीकरण को आगे बढ़ाया जा सके। भारत ने इस तरह के व्यापार करार का समर्थन नहीं किया और विभिन्न देशों के बीच गैर-शुल्क बाधाओं को कम करने के लिए सीमा शुल्क में बेहतर सहयोग के लिए एक समझौता किया। हालांकि अब दोनों प्रस्तावों को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है।
ब्रिक शब्द का इस्तेमाल पहली बार 2001 में गोल्डमैन सैक्स ने अपने 'दि वर्ल्ड नीड्स बेटर इकनॉमिक ब्रिक्स' शीर्षक नाम के ग्लोबल इकनॉमिक्स पेपर में किया था जिसमें कहा गया था कि ब्राजील, रूस, भारत और चीन की अर्थव्यवस्थाएं व्यक्तिगत तौर पर और सामूहिक रूप से अर्थव्यवस्था के लिहाज से बेहतर स्थान पर अपना दबदबा कायम करेंगी और अगले 50 वर्षों में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक होंगी।
Diese Geschichte stammt aus der August 23, 2023-Ausgabe von Business Standard - Hindi.
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