वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि दरअसल इस कदम से प्रीमियम मार्केट सेग्मेंट में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, जिससे ग्राहकों को बेहतर मूल्य पर बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित हो सकेगी। खासकर सेब के मामले में इसका फायदा ग्राहकों को मिलेगा।
वाणिज्य विभाग में अतिरिक्त सचिव पीयूष कुमार ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा, 'कुछ चिंता व्यक्त की गई थी, जिस पर आपसी सहमति से समाधान कर लिया गया है। खासकर 7-8 कृषि उत्पादों को लेकर यह चिंता जताई गई थी, जिनके आयात पर हमने उस समय प्रतिकार शुल्क लगाया था, जब अमेरिका ने स्टील व एल्युमीनियम पर शुल्क लगाया था।' कुमार ने कहा, 'इस तरह से सिर्फ अतिरिक्त (आयात शुल्क) ही हटाया गया है। बुनियादी आयात शुल्क 50 प्रतिशत (सेब के मामले में) लागू रहेगा। जब हमने अमेरिका के खिलाफ अतिरिक्त शुल्क लगाया था, इसका एक नुकसान था। इसने एक बाजार गंवा दिया, जिसकी जगह कुछ अन्य देशों ने ले ली, जिनमें ईरान, न्यूजीलैंड, चिली, तुर्की शामिल हैं। यह अतिरिक्त शुल्क हटाने से अमेरिका इन बाजारों से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हो सकेगा।'
Diese Geschichte stammt aus der September 13, 2023-Ausgabe von Business Standard - Hindi.
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