फ्रैक्शनल शेयरों की अनुमति संभव

इसकी इजाजत देने के मामले में बाजार नियामक सेबी से बात कर रहा कंपनी मामलों का मंत्रालय

- रुचिका चित्रवंशी

कंपनी मामलों का मंत्रालय (एमसीए) फ्रैक्शनल शेयर जारी करने और उसके स्वामित्व की इजाजत देने के संबंध में बाजार नियामक से बातचीत कर रहा है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने यह जानकारी दी।

जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि फ्रैक्शनल शेयर का मतलब किसी कंपनी के एक पूर्ण शेयर के बजाय उसके एक हिस्से से है। सेबी व कंपनी मामलों के मंत्रालय के मौजूदा नियों के तहत फ्रैक्शनल शेयर जारी करने व उसके स्वामित्व की इजाजत नहीं है।

वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, इस मसले पर सेबी की अपनी राय है क्योंकि यह सूचीबद्ध कंपनियों पर असर डालता है। साथ ही नियामक जल्द ही इस मामले पर कंपनी मामलों के मंत्रालय के सामने अपना पक्ष रखेगा।

कंपनी लॉ कमेटी ने पिछले साल कंपनी अधिनियम के संशोधन से संबंधित अपने सुझाव में फैक्शनल शेयर की शुरुआत की बात कही थी, जो अमेरिकी बाजार में लोकप्रिय है। ये शेयर काफी ऊंची कीमत वाले शेयरों की खरीद का मकसद पूरा करते हैं, जहां तक खुदरा निवेशकों की पहुंच आसान नहीं होती।