महाराष्ट्र में सभी राजनीतिक दलों में मराठा समुदाय को आरक्षण देने पर सहमति व्यक्त की है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में हुई बैठक में राज्य के 32 दलों ने शिरकत की। सभी दलों ने मराठा प्रदर्शकारियों से शांति बनाए रखने की अपील की। इसके साथ मराठा आरक्षण के पक्ष में अपनी सहमति दी।
सर्वदलीय बैठक में नेताओं ने एक प्रस्ताव पारित कर मनोज जरांगे से अनिश्चितकालीन अनशन खत्म करने का आग्रह किया। बैठक के बाद मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि सर्वदलीय बैठक में फैसला किया गया कि राज्य में अन्य समुदायों को दिये जा रहे वर्तमान आरक्षण में छेड़छाड़ किए बिना मराठा समुदाय को आरक्षण दिया जाना चाहिए। जब देवेन्द्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे तब सरकार द्वारा दिए गए आरक्षण को बंबई उच्च न्यायालय ने बरकरार रखा था लेकिन कुछ त्रुटियों के आधार पर उच्चतम न्यायालय ने इसे रद्द कर दिया था। हम इस स्थिति की पुनरावृत्ति से बचना चाहते हैं। जरांगे से अनशन खत्म करने की अपील करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी ईमानदारी पर भरोसा रखें। आंदोलन को अलग दिशा मिल रही है। आम लोग असुरक्षित महसूस करते हैं, इसलिए सहयोग करें। कानून एवं व्यवस्था बनाए रखें। हम आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कोई हिंसा न करें। हमें थोड़ा वक्त दो। हम आपको स्थायी आरक्षण देंगे।
Diese Geschichte stammt aus der November 02, 2023-Ausgabe von Business Standard - Hindi.
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