भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से बार-बार किए जाने वाले बदलाव और अनुपालन की बढ़ती लागत से तेजी से वृद्धि दर्ज कर रहे फिनटेक क्षेत्र में एकीकरण हो सकता है। यह कहना है इस उद्योग की कंपनियों का।
केंद्रीय बैंक की तरफ से घोषित कुछ हालिया बदलावों में नए नियम जैसे डिजिटल उधारी के दिशानिर्देश (डीएलजी), फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट गारंटी (एफएलडीजी) और असुरक्षित पर्सनल लोन पर जोखिम भारांक में किया गया इजाफा शामिल है। कंपनियां हालांकि इन बदलावों को लेकर अनुपालन में जुटी हुई हैं, लेकिन ऐसा अचानक होने का मतलब हर फर्म की वृद्धि की रणनीति पर दोबारा विचार करना है।
बिजनेस स्टैंडर्ड ने जिन कंपनियों से बातचीत की उन्होंने कहा कि अनुपालन की न्यूनतम लागत पिछले साल के मुकाबले करीब दोगुनी हो गई है। इनमें तकनीक में निवेश, डेटा संरक्षण व निजता और आंतरिक व बाह्य अंकेक्षण पर खर्च आदि शामिल है।
Diese Geschichte stammt aus der December 25, 2023-Ausgabe von Business Standard - Hindi.
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