इसमें से लगभग 8, 158 करोड़ रुपये ई- दोपहिया को मिलेंगे मगर सबसे ज्यादा जोर ईबसों पर होगा, जिनके लिए 9,600 करोड़ रुपये रखे जाने की योजना है। योजना में 4,100 करोड़ रुपये ईतिपहिया के लिए रखे जाएंगे।
प्रस्तावित योजना का जोर इलेक्ट्रिक वाहनों पर आधारित सार्वजनिक परिवहन को बढ़ाने पर रहेगा ताकि पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को बढ़ावा दिया जा सके। योजना में पहली बार ई-ट्रैक्टर को बढ़ावा देने की भी बात चल रही है, जिसके लिए 200 करोड़ रुपये रखे जाएंगे। हाइब्रिड वाहन तथा हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलने वाले वाहन भी इसमें शामिल हो सकते हैं मगर शुरुआत में इनके लिए केवल 100 करोड़ रुपये होंगे। इलेक्ट्रिक चारपहिया के लिए करीब 1,800 करोड़ रुपये होंगे।
Diese Geschichte stammt aus der January 04, 2024-Ausgabe von Business Standard - Hindi.
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नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बीएसई ने मंगलवार को निवेशकों के डीमैट खाते में प्रतिभूतियों को सीधे क्रेडिट करने की योजना वापस लेने की घोषणा की। इसे 11 नवंबर से प्रभावी हुई थी। एक्सचेंजों ने सूचित किया कि कुछ मामलों में उन्हें थोड़े विलंब का सामना करना पड़ा और इस वजह से सीधे क्रेडिट की सुविधा टालनी पड़ी।
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