वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) में कर छूट हासिल करने के लिए इकाई स्थापित करने की समयसीमा एक साल के लिए बढ़ा दी है। गुरुवार को अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने इस समयसीमा को अब 31 मार्च 2025 कर दिया। सीतारमण ने कहा कि गिफ्ट आईएफएससी, जिसको विनियमित करने वाला एकीकृत प्राधिकरण आईएफएससीए है, देश की अर्थव्यवस्था में वैश्विक पूंजी और वित्तीय सेवाओं के लिए मजबूत रास्ता तैयार कर रहा है।
आईएफएससी में कुछ कारोबारों को मिलने वाली कर छूट बंद करने का प्रावधान नहीं है, जबकि विमान, जहाज पट्टे पर देने जैसे कुछ कारोबारों के लिए शर्त थी कि अगर उन्हें कर छूट का फायदा लेना है तो 31 मार्च 2024 से पहले अपनी इकाई स्थापित करनी होगी।
Diese Geschichte stammt aus der February 02, 2024-Ausgabe von Business Standard - Hindi.
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