पहली नीलामी में बैंकों ने अधिसूचित राशि की करीब दोगुनी बोली लगाई, और रिजर्व बैंक को 50,000 करोड़ रुपये अधिसूचित राशि की जगह 96,093 करोड़ रुपये की बोली मिली है।
बहरहाल दूसरी नीलामी में बैंकों ने 6.49 प्रतिशत भारित औसत दर पर सिर्फ 11,829 करोड़ रुपये डाले हैं। बाजार के हिस्सेदारों ने कहा कि उल्लेखनीय रूप से नकदी की कमी के बीच स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिसिली (एसडीएफ) में धन जमा किए जाने पता चलता है कि बैंकिंग व्यवस्था के भीतर नकदी का वितरण असमान है।
Diese Geschichte stammt aus der February 08, 2024-Ausgabe von Business Standard - Hindi.
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प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना अधिसूचित
केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना, 2024 अधिसूचित कर दी है।
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आज के दौर में भारतीय-अमेरिकी समुदाय की अनदेखी नहीं कर सकता भारत
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