चुनावी बॉन्ड: गोपनीय रहेंगे खरीदारों के नाम!

अदालती आदेश के बाद बैंकिंग नियम बन सकते हैं बाधा, सरकार का इस पर कोई अध्यादेश लाए जाने की संभावना नहीं

- इंदिवजल धस्माना और अर्चिस मोहन

उच्चतम न्यायालय ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को 2018 से जारी होने वाले चुनावी बॉन्ड के विवरण का खुलासा करने का आदेश दिया है लेकिन सूत्रों का कहना है कि बैंकिंग प्रणाली से जुड़े नियम इन बॉन्ड के खरीदारों का नाम उजागर करने में बाधा बन सकते हैं। न्यायालय के फैसले को लागू करने से सरकार द्वारा बॉन्डधारकों के नाम गोपनीय रखे जाने का वादा टूट सकता है और सूत्रों का भी मानना है कि ऐसा ही होगा।

सूत्रों ने यह भी कहा कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद की स्थिति को देखते हुए सरकार द्वारा अध्यादेश लाने की संभावना नहीं है क्योंकि 17वीं लोक सभा का अंतिम सत्र समाप्त हो चुका है और लोकसभा चुनाव निकट है।

सूत्रों का कहना है कि इस फैसले से राजनीतिक दलों के चंदे में फिर से काला धन की वापसी होगी। उनका कहना है कि जिनके पास काला धन है वे बने रहेंगे। सूत्रों में से एक ने कहा, 'इससे पुराना दौर वापस आ जाएगा।' सूत्रों का कहना है कि वर्ष 2018 में अधिसूचित चुनावी बॉन्ड योजना भले ही आदर्श योजना नहीं मानी जाती थी, लेकिन यह उस समय के मौजूदा चुनावी चंदे के तौरतरीकों में सुधार के तौर पर नजर आया था।