सीसीयूएस के नीतिगत ढांचे की तरफ बढ़े कदम

अमेरिका की डस्टर एनर्जी के प्रेजिडेंट व मुख्य कार्याधिकारी अतनु मुखर्जी ने बिज़नेस स्टैंडर्ड को साक्षात्कार में बताया कि भारत सरकार कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण (सीसीयूएस) के लिए नीतिगत ढांचा तैयार करने के अग्रिम चरणों में है।

- शुभायन चक्रवर्ती

मुखर्जी ने कहा, 'ऐसे संकेत मिले हैं कि इस दिशा में आगे बढ़ा जा रहा है, खासकर अगर सीसीयूएस में मदद के लिए कुछ नीतिगत साधन की बात करें तो।' 

इस नीति का ढांचा उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना जैसा हो सकता है, जैसा कि जून 2023 में केंद्र द्वारा हरित हाइड्रोजन के लिए और बीते महीने कोयला गैसीकरण के लिए ऐलान किया गया था। सीसीयूएस के तहत कार्बन डाइऑक्साइड को बड़े स्रोत से लेकर उससे मूल्य वर्धित उत्पाद तैयार किए जाएंगे।

उदाहरण के लिए जीवाश्म ईंधन या बॉयोमास को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने वाली बिजली उत्पादन या औद्योगिक इकाइयों से कार्बन डाइऑक्साइड एकत्रित की जा सकती है और इनसे मूल्यवर्धित उत्पाद जैसे हरित यूरिया, भवन निर्माण के सामान जैसे कंक्रीट और रसायन जैसे एथनॉल और मेथनॉल बनाए जाएंगे।