5 साल से लागू है मानधन योजना
■ 5 साल में इस योजना में 50 लाख से कुछ ज्यादा लोग ही शामिल हुए हैं, जबकि 10 करोड़ लोग जोड़े जाने थे
■ कोरोना की बंदी व महंगाई की मार से योजना से दूर हुए मजदूर
असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए सरकार की प्रमुख पेंशन योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएमएसवाईएम) से पिछले 5 साल में महज 50 लाख कामगार जुड़ पाए हैं। व्यापक अनौपचारिक क्षेत्र के कामगारों को सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था में लाने के लिए यह योजना मार्च 2019 में पेश की गई थी। कम संख्या में सबस्क्राइबर की वजह से इस योजना द्वारा करोड़ों लोगों को सामाजिक सुरक्षा देने के संकल्प की व्यवहार्यता और असर को लेकर सवाल उठ रहे हैं।
Diese Geschichte stammt aus der April 29, 2024-Ausgabe von Business Standard - Hindi.
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पश्चिम एशिया की स्थिति गंभीर चिंता का विषय : एस जयशंकर
विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने बुधवार को कहा कि भारत गाजा में शीघ्र युद्ध विराम किए जाने का समर्थन करता है और वह द्विराष्ट्र समाधान के माध्यम से फिलिस्तीन मुद्दे का हल किए जाने के पक्ष में है।
'डबल इंजन सरकार सपने पूरे कर रही '
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झारखंड में पहले चरण के तहत कुल 81 विधान सभा क्षेत्रों में से 43 सीटों पर बुधवार शाम 7 बजे तक 64.95 फीसदी मतदान हुआ।
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अचल संपत्ति क्षेत्र का दिवालियापन
दिवालिया कानूनों में मकान खरीदने वालों के हितों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, उन्हें निस्तारण प्रक्रिया की जटिलताओं में नहीं घसीटा जाना चाहिए।
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ये साल के वे दिन हैं जब हर बार की तरह दिल्ली और इसके आसपास विस्तारित शहरों के लोग एक अनचाही मुसीबत का इंतजार करते हैं।
नगर निगमों को प्रमुख सुधार की जरूरत
भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार देश के नगर निगमों को कर से प्राप्त होने वाले राजस्व के स्रोतों को बढ़ाने के लिए समग्र सुधार की जरूरत है।
केजी बेसिन में पांच कुएं खोलेगी ओएनजीसी
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दिसंबर में अब रीपो रेट में कटौती की उम्मीद नहीं
वैश्विक अनिश्चितताओं को देखते हुए फरवरी में भी दर में कटौती को लेकर अनिश्चितता वित्त वर्ष 2025 की दूसरी छमाही में अगर आर्थिक गति आगे और सुस्त होती है तो दर में कटौती करनी पड़ सकती है आधार के अनुकूल असर और अन्य वजहों के कारण नवंबर में खाद्य महंगाई घटनी शुरू होगी, जिसका समग्र महंगाई पर असर
'हमारा लक्ष्य 2032 तक 40 फीसदी ग्रीन और बाकी जीवाश्म का'
एनटीपीसी की हरित ऊर्जा से जुड़ी कंपनी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी अपने आईपीओ से मिलने वाली रकम का इस्तेमाल पूंजीगत खर्च के लिए करेगी।
