एचबिट्स, ऐसेटमोंक और वाइजएक्स जैसे प्लेटफॉर्मों ने अपनी योजनाओं को पेश करने की तैयारी कर ली है। सूत्रों का कहना है कि उनके नए निर्गम 75 करोड़ रुपये से 200 करोड़ रुपये के दायरे में हो सकते हैं।
इन रियल एस्टेट प्लेटफॉर्मों को नियामकीय दायरे में लाने के प्रयास में सेबी के बोर्ड ने नवंबर 2023 में एसएम रीट मानकों को मंजूरी दी थी और मार्च में इन्हें अधिसूचित किया था। फ्रैक्शनल ओनरशिप प्लेटफॉर्म किसी रियल एस्टेट परिसंपत्ति का सह-स्वामित्व प्रदान करते हैं, मुख्य तौर पर किराये की आय के तौर पर।
रियल एस्टेट सलाहकार कोलियर्स का मानना है कि एसएम रीट्स पर सेबी के जोर दिए जाने से अल्पावधि में 4,000 करोड़ रुपये से अधिक की रियल एस्टेट परिसंपत्तियों के नियमन की संभावना है।
एसएम रीट्स परिसंपत्ति मूल्य का 49 प्रतिशत तक उधार लेकर अपने निवेश का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा, इसमें प्रायोजक भी अहम रुप से जुड़ा होता है। एसएम रीट के प्रायोजक को अपनी पूंजी निवेश करनी होगी। इससे प्रायोजक और निवेशकों के बीच हितों का तालमेल सुनिश्चित होता है।
Diese Geschichte stammt aus der May 01, 2024-Ausgabe von Business Standard - Hindi.
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महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कल
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अदालत ने चेताया, सड़कें न करें जाम
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जेप्टो का आईपीओ अगले साल आने के आसार
कंपनी ने हाल ही प्रमुख घरेलू निवेशकों से 35 करोड़ डॉलर की रकम जुटाई है
जेप्टो भारत में सबसे तेजी से बढ़ती इंटरनेट कंपनी
क्विक कॉमर्स कंपनी जेप्टो के सह संस्थापक और मुख्य कार्य अधिकारी आदित पालिचा का कहना है कि हाल में जुटाई गई रकम घरेलू निवेशकों से जुटाई गई अब तक की सबसे बड़ी रकम में से एक है। इससे कंपनी को भारतीय निवेशकों को अधिक शेयरधारिता देने में मदद मिलेगी। कंपनी अगले वित्त वर्ष में कभी भी आईपीओ लाने की योजना बना रही है। आर्यमन गुप्ता और शिवानी शिंदे के साथ बातचीत में इस क्षेत्र पर सरकार की बढ़ती जांच, विस्तार योजनाओं और आईपीओ के बारे में चर्चा की गई। प्रमुख अंश...
कच्चे तेल एवं पेट्रोल-डीजल निर्यात पर अप्रत्याशित लाभ कर खत्म
केंद्र सरकार ने सोमवार को देश में निकलने वाले कच्चे तेल और डीजल, पेट्रोल एवं विमान ईंधन (एटीएफ) के निर्यात पर लगने वाला अप्रत्याशित लाभ कर (विंडफॉल टैक्स) तत्काल खत्म कर दिया। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर कहा कि पेट्रोल और डीजल के निर्यात पर सड़क एवं बुनियादी ढांचा उपकर (आरआईसी) को भी हटा दिया गया है।
बाजार में गिरावट से थोक सौदों में आई कमी
बाजार में अनिश्चितता बढ़ने से देसी शेयर बाजार में सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों के थोक सौदे भी कम हो रहे हैं। नवंबर में थोक सौदे यानी ब्लॉक डील घटकर 25,669 करोड़ रुपये रह गए जो 6 महीने में सबसे कम है। उद्योग के विशेषज्ञों ने कहा कि बड़े संस्थागत खरीदारों की सौदे में कम दिलचस्पी को देखते हुए कई निजी इक्विटी फर्में, प्रवर्तक इकाइयां और अन्य निवेशक अपनी शेयर बिक्री योजना फिलहाल टाल दी हैं।
गतिरोध टूटा, संविधान पर होगी चर्चा
शीतकालीन सत्रः सभी दलों के नेताओं के साथ बिरला की बैठक में खुला चर्चा का रास्ता
