इन ओडीआई को पार्टिसिपेटरी नोट्स (पी-नोट्स) के नाम से जाना जाता है। इस समय गिफ्ट सिटी के लिए एकीकृत नियामक इंटरनैशनल फाइनैंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी (आईएफएससीए) ने बैंकिंग इकाइयों को पी-नोट्स जारी करने की अनुमति दे रखी है।
आईएफएससीए ने एक सर्कुलर में कहा है, 'पहले चरण में आईएफएससीए ने सेबी के साथ पंजीकृत आईएफएससी बैंकिंग इकाइयों को भारतीय प्रतिभूतियों से जुड़े डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट जारी करने की अनुमति दी थी। दूसरे चरण में अब उसने आईएफएससीए के साथ पंजीकृत गैर-बैंकिंग, एफपीआई के तौर पर सेबी के साथ पंजीकृत इकाइयों को भारतीय प्रतिभूतियों से जुड़े ओडीआई जारी करने की अनुमति दी है।'
Diese Geschichte stammt aus der May 04, 2024-Ausgabe von Business Standard - Hindi.
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ट्रंप की नीति भारत के लिए मौका!
चीन पर शुल्क लगाए जाने पर भारत अमेरिका को बढ़ा सकता है कुछ उत्पादों का निर्यात