भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) के आंकड़ों से पता चलता है कि केंद्र सराकर ने 5 साल की योजना के लिए आवंटित 11,500 करोड़ रुपये में से 10,253 करोड़ रुपये का इस्तेमाल किया है। इस धन का इस्तेमाल पिछले 5 साल में 15 लाख वाहनों को सहयोग देने के लिए हुआ है।
सरकार के अधिकारियों ने कहा कि 31 मार्च के पहले बिके वाहनों के लिए इसमें से कुछ और धन का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन अब तक प्रोत्साहन के लिए आवेदन नहीं किए गए हैं।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'कुछ धन का आवंटन उन विनिर्माताओं को प्रोत्साहन देने के लिए किया जाएगा, जिन्होंने अपने वाहन पिछले वित्त वर्ष में बेचे हैं, लेकिन उसके बाद प्रोत्साहन के लिए आवेदन किया था।'
इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहन (ईडब्ल्यू) की श्रेणी में धन का इस्तेमाल सबसे ज्यादा हुआ है और इसके लिए आवंटित 991 करोड़ रुपये का पूरा इस्तेमाल हो गया है।
Diese Geschichte stammt aus der May 04, 2024-Ausgabe von Business Standard - Hindi.
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गतिरोध टूटा, संविधान पर होगी चर्चा
शीतकालीन सत्रः सभी दलों के नेताओं के साथ बिरला की बैठक में खुला चर्चा का रास्ता
