सोमवार को लोक सभा चुनावों के पांचवें चरण में 8 राज्यों में मतदान होगा। इन राज्यों के कई निर्वाचन क्षेत्र सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने में कोसों दूर हैं। महिलाओं का स्वास्थ्य बीमा इन सभी 49 संसदीय क्षेत्रों में एक प्रमुख चुनौती बना हुआ है। कॉल फॉर ऐक्शन अध्ययन के आंकड़ों के मुताबिक, इनमें से आधे से ज्यादा संसदीय क्षेत्रों में जनसंख्या, स्वास्थ्य और सामाजिक आर्थिक कल्याण से जुड़े 33 सतत विकास लक्ष्यों में से 20 में लक्ष्य से पीछे चल रहे है। इस अध्ययन का बिज़नेस स्टैंडर्ड ने विश्लेषण किया है और इसमें भारत के लिए 2030 के सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित जनसंख्या, स्वास्थ्य और सामाजिक-आर्थिक कल्याण पर संसदीय क्षेत्र स्तरीय आंकड़े जारी किए गए हैं। एसवी सुब्रमण्यन, अमर पटनायक और रॉकली लिम द्वारा लिखित यह रिपोर्ट अकादमिक पत्रिका लैंसेट के फरवरी 2024 अंक में प्रकाशित की गई है।
Diese Geschichte stammt aus der May 20, 2024-Ausgabe von Business Standard - Hindi.
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'तत्काल सुनवाई के लिए मौखिक उल्लेख नहीं, ईमेल या पत्र भेजा जाए'
प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना ने मंगलवार को कहा कि मामलों को तत्काल सूचीबद्ध करने और उन पर सुनवाई के लिए मौखिक उल्लेख करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
झारखंड: कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर
कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान आज, राज्य की सीमाओं पर चौकसी बढ़ी, वायनाड लोक सभा क्षेत्र में भी पड़ेंगे वोट
सरकारी बैंकों ने दर्ज की 11% की मजबूत वृद्धि
कुल कारोबार 236 लाख करोड़ रुपये पहुंचा
'जेनको को सूचीबद्ध करें राज्य
देश के बिजली क्षेत्र में इस दशक में करीब 22 लाख करोड़ रुपये निवेश की जरूरत का हवाला देते हुए केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्यों से अपनी लाभ वाली इकाइयों को शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराने का अनुरोध किया है।
विल्सन ऐंड ह्यूज ने कॉक्स ऐंड किंग्स की परिसंपत्ति, ब्रांड का किया अधिग्रहण
सौदे की रकम का नहीं किया गया खुलासा
बाजार भागीदारी बढ़ाने पर रहेगा ब्रिटानिया का जोर
सितंबर तिमाही में लाभ पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 9.6 प्रतिशत घटकर 531.5 करोड़ रुपये रह गया
50% तक घटेगी आयात निर्भरता
प्रमुख फार्मा सामग्री के विनिर्माण में देश बनेगा आत्मनिर्भर
गिरावट के बाद इंडसइंड कितना आकर्षक?
नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बीएसई ने मंगलवार को निवेशकों के डीमैट खाते में प्रतिभूतियों को सीधे क्रेडिट करने की योजना वापस लेने की घोषणा की। इसे 11 नवंबर से प्रभावी हुई थी। एक्सचेंजों ने सूचित किया कि कुछ मामलों में उन्हें थोड़े विलंब का सामना करना पड़ा और इस वजह से सीधे क्रेडिट की सुविधा टालनी पड़ी।
स्थिर सरकार नहीं दे सकता एमवीए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को महाराष्ट्र में विपक्षी महा विकास आघाडी (एमवीए) को \"अस्थिर गाड़ी\" करार देते हुए कहा यह कभी स्थिर सरकार नहीं दे सकती।
5 महीने के निचले स्तर के करीब निफ्टी
आय के मोर्चे पर निराशा, विदेशी निवेश निकासी का असर शेयर बाजारों पर बरकरार रहा