सॉवरिन फंडों को एआईएफ नियमों से अलग रखा जाए

सरकार ने 'सामाजिक-आर्थिक उद्देश्य' का हवाला देते हुए आरबीआई को पत्र लिखकर सॉवरिन समर्थित फंडों के लिए विशेष छूट के लिए कहा है

सरकार का पत्र

■ इसमें फंसी हुई रियल एस्टेट परियोजनाओं की मदद के लिए स्थापित फंड-स्पेशल विंडो फॉर अफॉर्डेबल ऐंड मिड-इनकम हाउसिंग भी शामिल है

भारत सरकार ने आरबीआई से कहा है कि सॉवरिन फंडों को वैकल्पिक निवेश फंडों (एआईएफ) में निवेश से जुड़े नए सख्त नियमों से छूट दी जाए। एक फंड अधिकारी और दो सरकारी सूत्रों ने यह जानकारी दी है। दिसंबर में आरबीआई ने बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से एआईएफ निवेश (जिसके तहत सॉवरिन फंड भी आते हैं) के लिए प्रावधान बढ़ाने को कहा था बशर्ते कि उन परियोजनाओं के लिए ऋणदाता भी हैं जिनमें एआईएफ निवेश कर रहे हैं।