यूजीसी-राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) रद्द होने के एक दिन बाद गुरुवार को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि मंत्रालय इस पूरे मामले में उजागर हुईं अनियमितताओं की जिम्मेदारी लेता है। प्रधान ने कहा कि शिक्षा प्रणाली में मौजूद खामियों को दूर करने की जरूरत है। प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) की कार्य प्रणाली में सुधार और खामियां (अगर पाई जाती हैं) दूर करने के लिए एक समिति गठित की जाएगी।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि यूजीसी-नेट परीक्षा के प्रश्न पत्र डार्क नेट पर सार्वजनिक (लीक) हुए थे, जिसके बाद मंत्रालय को यह परीक्षा रद्द करने का फैसला लेना पड़ा। हालांकि, प्रधान ने कहा कि व्यवस्थागत ढांचे पर विश्वास बरकरार चाहिए क्योंकि सरकार किसी भी तरह की अनियमितता बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि मंत्रालय छात्रों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह मुस्तैद है परीक्षाओं में हर हाल में पारदर्शिता बरती जाएगी।
प्रधान ने यह भी कहा कि हमे राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा-स्नातक (नीट-यूजी) पर राजनीति करने से दूर रहना चाहिए। अगर अनियमितता की कोई छिटपुट घटना हुई है तो इसके लिए उन लाखों छात्रों को नुकसान नहीं होना चाहिए, जिन्होंने अपनी प्रतिभा के दम पर यह परीक्षा उत्तीर्ण की है। प्रधान ने कहा कि बिहार में नीट का पर्चा लीक होने के मामले में मंत्रालय लगातार राज्य सरकार के संपर्क में है।
Diese Geschichte stammt aus der June 21, 2024-Ausgabe von Business Standard - Hindi.
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