साइबर अपराधों पर काबू पाने के लिए सरकार जल्द ही ‘साइबर कमांडो’ के दस्ते तैयार करने जा रही है। हालांकि साल भर पहले से काम चल रहा है मगर अब इन्हें गृह मंत्रालय के 100 दिन के एजेंडा में शामिल कर लिया गया है और जुलाई में आने वाले बजट में इनका ऐलान भी हो सकता है। गृह मंत्रालय इनके साथ ही साइबर दोस्त नाम की ऐप्लिकेशन भी तैयार कर रहा है, जिसके जरिये साइबर अपराधों की शिकायत करना बेहद आसान हो जाएगा।
साइबर कमांडो की जानकारी रखने वाले एक अधिकारी ने बिज़नेस स्टैंडर्ड को बताया कि इस विशेष प्रकोष्ठ में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस बल के साथ केंद्रीय पुलिस संगठनों के लोग भी होंगे। इन सभी को साइबर सुरक्षा और डिजिटल अपराध जांच का गहन प्रशिक्षण दिया जाएगा। मगर ये साइबर पुलिस थानों में मिलने वाले कर्मियों से अलग होंगे और साइबर खतरों से निपटने के लिए स्थानीय प्रशासन के साथ काम करेंगे।
Diese Geschichte stammt aus der June 22, 2024-Ausgabe von Business Standard - Hindi.
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नकदी के लिए बैंकों को प्रतिभूति का सहारा
कर्ज की तुलना में जमा कम आने के कारण बैंकों की चिंता बढ़ी है और जुटाने में जुटे हैं
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