![गेहूं पर भी लगी भंडारण सीमा](https://cdn.magzter.com/1548654642/1719255188/articles/RWsQsgdK61719282244105/1719282403324.jpg)
सरकार ने आज यह भी कहा कि वह कीमत पर अंकुश लगाने के लिए अन्य विकल्पों पर विचार करने के लिए तैयार है। इनमें आयात शुल्क की समीक्षा भी शामिल है। इस समय गेहूं के आयात पर 40 फीसदी शुल्क लगता है। उपकर व अधिभार मिलाकर कुल शुल्क करीब 44 फीसदी बैठता है।
केंद्र सरकार द्वारा भंडारण सीमा लगाने के लिए जारी अधिसूचना के मुताबिक थोक कारोबारी 3,000 टन और प्रत्येक खुदरा कारोबारी अपनी दुकान पर 10 टन गेहूं रख सकता है। बड़ी खुदरा श्रृंखला के आउटलेट पर 10 टन और उनके सभी गोदामों में 3,000 टन तक गेहूं का भंडारण करने की अनुमति दी गई है।
जहां तक आटा मिलों का सवाल है तो वे वर्ष 2024-25 के बाकी महीनों में अपनी स्थापित मासिक क्षमता के 70 फीसदी तक गेहूं का भंडारण कर सकती हैं। फिलहाल जिनके पास तय सीमा से अधिक गेहूं का भंडार है उन्हें सरकार ने 30 दिन के भीतर भंडार को निर्धारित सीमा के दायरे में लाने का निर्देश दिया है।
Diese Geschichte stammt aus der June 25, 2024-Ausgabe von Business Standard - Hindi.
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2023-24 में 2,660 पंजीकृत छात्रों में से अभी तक 1,564 को ही कंपनियों ने अपने यहां नौकरी पर रखा
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निजी क्षेत्र के बैंकों, येस बैंक, आरबीएल बैंक और बंधन बैंक की जमा वृद्धि क्रमशः 0.50 प्रतिशत, 2 प्रतिशत और 1.50 प्रतिशत संकुचित हुई
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वाणिज्यिक बैंक इस समय छोटे सूक्ष्म वित्त संस्थानों (एमएफआई) को कर्ज देने में सावधानी बरत रहे हैं। इसकी वजह से एमएफआई को गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों से ज्यादा ब्याज दर पर कर्ज लेना पड़ रहा है।
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सोशल एक्सचेंज पर बड़ी पूंजी जुटाना चाहते हैं गैर-लाभकारी संगठन
सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे संगठन सोशल स्टॉक एक्सचेंज (एसएसई) के जरिये बड़ी धनराशि जुटाना चाहते हैं। एसएस घरेलू शेयर बाजार ने करीब 6 महीने पहले ही शुरू किया है।
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आईपीओ से पहले खुद को मजबूत करने की तैयारी में जेप्टो
भरपूर रकम की बदौलत क्विक कॉमर्स क्षेत्र की यूनिकॉर्न जेप्टो अपने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) से पहले विभिन्न श्रेणियों में वरिष्ठ स्तर के कई कर्मचारियों को नियुक्त करके अपने नेतृत्व को मजबूत करने पर विचार कर रही है। कंपनी के सह-संस्थापक और मुख्य कार्य अधिकारी आदित पलीचा ने यह जानकारी दी।