भारतीय ओलिंपिक संघ (आईओए) ने फ्रांस की राजधानी पेरिस में 26 जुलाई से शुरू हो रहे ओलिंपिक खेलों से पहले आयोजकों से खास अनुरोध किया है: 'ध्यान रखिए कि सभी कमरों में पंखे जरूर लगे हों।' उनकी इस दरख्वास्त की वजह फ्रांस की गरमी है, जिसने वहां के निवासियों को परेशान कर रखा है। वहां अपने खिलाड़ियों को ठंडा रखने के लिए यह भारत का अनोखा तरीका है। मगर पेरिस में पर्यावरण संरक्षण के अभियान और प्रयासों के भी यह एकदम अनुकूल है।
आईओए के मुख्य कार्याधिकारी रघुराम अय्यर ने बिज़नेस स्टैंडर्ड से कहा, 'अगर ओलिंपिक पर्यावरण बचाने की बात कर रहा है तो भारत उससे उलटा क्यों चले ? आयोजक कह रहे हैं कि पेरिस खेलों में पर्यावरण का सबसे ज्यादा ध्चना रखा जाएगा और वे एयर कंडीशनरों का इस्तेमाल नहीं करने की पैरवी कर रहे हैं। हमें लगता है कि हमारे एथलीट काफी सहनशील हैं मगर हम सभी जरूरी एहतियात बरत रहे हैं।'
भारत इस मामले में अमेरिका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन की ओलिंपिक टीमों से एकदम उलट है। इन सभी देशों के एथलीट अपने साथ पोर्टेबल एयर कंडीशनर ला रहे हैं।
Diese Geschichte stammt aus der June 26, 2024-Ausgabe von Business Standard - Hindi.
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सौदे की रकम का नहीं किया गया खुलासा
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गिरावट के बाद इंडसइंड कितना आकर्षक?
नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बीएसई ने मंगलवार को निवेशकों के डीमैट खाते में प्रतिभूतियों को सीधे क्रेडिट करने की योजना वापस लेने की घोषणा की। इसे 11 नवंबर से प्रभावी हुई थी। एक्सचेंजों ने सूचित किया कि कुछ मामलों में उन्हें थोड़े विलंब का सामना करना पड़ा और इस वजह से सीधे क्रेडिट की सुविधा टालनी पड़ी।
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को महाराष्ट्र में विपक्षी महा विकास आघाडी (एमवीए) को \"अस्थिर गाड़ी\" करार देते हुए कहा यह कभी स्थिर सरकार नहीं दे सकती।
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आय के मोर्चे पर निराशा, विदेशी निवेश निकासी का असर शेयर बाजारों पर बरकरार रहा
परमाणु ऊर्जा के लिए अनुकूल हालात
बुनियादी नीति की बात करें तो पांच ऐसे क्षेत्र हैं जो संभावित परमाणु ऊर्जा उत्पादन को संभव बना सकते हैं। विस्तार से बता रहे हैं अजय शाह और अक्षय जेटली
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अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप द्वारा भारत को 'सबसे बड़ा' आयात शुल्क लगाने वाला देश कहे जाने के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि वह उन उत्पादों पर बढ़ा शुल्क वापस ले सकती हैं जो घरेलू उद्योग को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं।
उधारी से समझदारी के संकेत
अब तक राज्यों की कुल उधारी 5 लाख करोड़ रुपये तक पहुंची है, जो दिसंबर 202 तक अनुमानित 8.38 लाख करोड़ रुपये ब सरकारी अधिकारियों ने कहा कि राज्यों द्वारा अनुमानित उधारी से कम उधार लेना ४ वहीं अर्थशास्त्रियों का कहना है कि पूंजीगत व्यय वाली परियोजनाएं कम होने की वजह से ऐसा हुआ हो सकता है
कमजोर बाजार, लाल सागर संकट से घटा हुंडई का लाभ
भारतीय शेयर बाजार में सूचीबद्ध कंपनी हुंडई मोटर इंडिया ने हाल ही में वित्त वर्ष 25 की दूसरी तिमाही के दौरान करोपरांत लाभ (पीएटी) में 15.5 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की है।