जीपीएस टोल प्रणाली में अपना लाभ देख रहीं बीमा कंपनियां

वास्तविक लोकेशन के आधार पर दावों का निपटान करने में होगी आसानी, लेकिन नियम स्पष्ट नहीं होने से ऊहापोह

- ध्रुवाक्ष साहा और आशुतोष मिश्र

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएच-एआई) की सैटेलाइट आधारित टोल संग्रह व्यवस्था लागू होने से न केवल सड़कों से टोल बूथ और जाम खत्म हो जाएगा, बल्कि बीमा कंपनियां भी इसमें अपना काफी फायदा देख रही हैं। बीमा कंपनियों के अनुसार वे मोटर वाहन बीमा को वास्तविक लोकेशन डेटा के अनुकूल कर बीमा मामलों को देखेंगी।

बीते मंगलवार को एनएचएआई ने ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (जीएनएसएस) पर एक कार्यशाला का आयोजन किया। इसके लिए इस महीने के शुरू में ही निविदाएं जारी की गई थीं। कार्यशाला के आयोजन से पहले विचार-विमर्श के दौरान यह बात उभर कर आई कि प्राधिकरण सभी वाहनों में 24/7 यानी चौबीसों घंटे लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस-ऑन बोर्ड यूनिट (ओबीयू) लगाना अनिवार्य करने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में संशोधन की योजना बना रहा है।

यह ओबीयू लगातार फास्टैग पेमेंट सिस्टम से जोड़ी जाएगी, ताकि बिना बूथ वाले टोल से गुजरने पर स्वतः ही टोल कट जाए। यह यूनिट हर पांच सेकंड में गाड़ी की लोकेशन संबंधी डेटा एकत्र करेगी और प्रत्येक 60 सेकंड में इसे प्रसारित भी करेगी।

मुद्रीकरण का रास्ता