उद्योग से जुड़े कई सूत्रों ने बताया कि अन्वेषण करने वाली कंपनियों ने कहा है कि इसकी वजह से इस समय घरेलू उत्पादन में रुकावट आ रही है और पूंजीगत व्यय पर भी विपरीत असर पड़ रहा है।
वित्त और पेट्रोलियम मंत्रालय के साथ हाल की बैठकों में उद्योग ने कहा है कि पहले के दौर में नई अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति (एनईएलपी) और एनईएलपी के पहले लगे कर को मौजदा हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति (एचईएलपी) के अनुरूप बनाया जाना चाहिए।
केंद्र ने 1999 में नामांकन व्यवस्था की जगह पर एनईएलपी व्यवस्था पेश किया था। यह करीब 2 दशक चला और उसके बाद 2017 में एचईएलपी पेश किया गया। उद्योग ने सरकार से कहा कि वैश्विक व्यवस्था के अनुरूप करों को मौजूदा 40 प्रतिशत से कम किया जाए। इस दिशा में प्रमुख कदम यह होगा कि सरकार एनईएलपी के पहले वाले ब्लॉकों पर लगने वाले 20 प्रतिशत तेल उद्योग विकास (ओआईडी) उपकर को वापस ले।
Diese Geschichte stammt aus der July 20, 2024-Ausgabe von Business Standard - Hindi.
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अमेरिकी प्रतिबंध के बावजूद बढ़ता जा रहा एसपी आईईएफ
सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनैशनल इकनॉमिक फोरम (एसपीआईईएफ) के निदेशक एलेक्सी वाल्कोव ने कहा कि रूस पर अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद एसपी आईईएफ में प्रतिभागियों और कारोबारियों की संख्या बढ़ रही है। एसपी आईआईएफ को दावोस के विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) का समकक्ष संगठन माना जाता है।
अभी कमीशन वापस लेने की योजना नहीं
सार्वजनिक क्षेत्र की भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने नए सरेंडर मूल्य मानदंडों के अनुसार अपने वितरकों के लिए कमीशन संरचना में बदलाव किया है, लेकिन अभी तक कोई कमीशन वापस लेने की योजना (क्लॉबैक) शुरू नहीं की गई है और इसे शुरू करने की कोई योजना भी नहीं है। शुक्रवार को कंपनी परिणाम के बाद विश्लेषकों के साथ बातचीत में एलआईसी के प्रबंधन ने यह जानकारी दी।
