संसद में सोमवार को पेश आर्थिक समीक्षा 2023-24 में कहा गया है कि अगर भारत पिछले एक दशक के दौरान हुए ढांचागत सुधारों पर पैर जमाता है और अगली पीढ़ी के सुधारों को आगे बढ़ाता है तो मध्य अवधि में देश की अर्थव्यवस्था लगातार 7 प्रतिशत से ऊपर की वृद्धि दर हासिल कर सकती है।
मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन और उनके अर्थशास्त्रियों की टीम की लिखी गई समीक्षा में जोखिमों को समान रूप से संतुलित करते हुए और इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि बाजार की अपेक्षाएं अधिक हैं, 'बहुत सुरक्षित रुप से' अनुमान लगाया गया है कि वित्त वर्ष 2025 में देश की अर्थव्यवस्था 6.5 से 7 प्रतिशत वृद्धि करेगी।
समीक्षा में कहा गया है कि अगर 2024 में भूराजनीतिक टकराव बढ़ता है तो इससे आपूर्ति में व्यवधान और जिंसों के दाम में तेजी आ सकती है जिससे महंगाई का दबाव एक बार फिर बढ़ सकता है और मौद्रिक नीति में नरमी में देरी हो सकती है। डॉलर के प्रवाह पर बुरा असर पड़ सकता है। इसमें कहा गया है, 'इससे रिजर्व बैंक Shah मौद्रिक नीति रुख पर भी असर पड़ सकता है।'
Diese Geschichte stammt aus der July 23, 2024-Ausgabe von Business Standard - Hindi.
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बंगाल में पुलिस, स्वास्थ्य अधिकारियों के तबादले
पश्चिम बंगाल सरकार ने आंदोलनकारी कनिष्ठ चिकित्सकों के साथ अपनी बैठक के एक दिन बाद, स्वास्थ्य और पुलिस विभागों में मंगलवार को फेरबदल किया। वरिष्ठ आईपीएस (भारतीय पुलिस सेवा) अधिकारी मनोज कुमार वर्मा को विनीत गोयल की जगह कोलकाता का नया पुलिस आयुक्त बनाया गया है।
'बुलडोजर न्याय' पर लगी रोक
उच्चतम न्यायालय ने समूचे देश में राज्य सरकारों के लिए आसान न्याय की परिपाटी बन गए बुलडोजर से ध्वस्तीकरण पर सख्ती से रोक लगा दी। प्राधिकारियों को आपराधिक मामलों में आरोपियों की संपत्ति समेत अन्य संपत्तियों को इजाजत के बिना ध्वस्त नहीं करने का निर्देश देते हुए शीर्ष अदालत ने मंगलवार को कहा कि अगर अवैध रूप से ध्वस्तीकरण का एक भी मामला है, तो यह हमारे संविधान के मूल्यों के विरुद्ध है।
आतिशी होंगी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को उपराज्यपाल वीके सक्सेना को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इसके बाद आम आदमी पार्टी द्वारा उनकी उत्तराधिकारी नामित की गईं आतिशी ने नई सरकार बनाने का अपना दावा पेश किया। केजरीवाल मंगलवार शाम को अपने कैबिनेट सहयोगियों के साथ उपराज्यपाल सचिवालय पहुंचे। उन्होंने रविवार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा की थी।
सरकार के 100 दिन पर मिलीं कई सौगात
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी की 14 राज्यों में पीएमएवाई-जी के तहत पहली किस्त, ऐप भी लॉन्च किया
जम्मू-कश्मीर के सात जिलों में पहले चरण का मतदान आज
जम्मू-कश्मीर के सात जिलों के मतदाता 10 वर्षों में पहली बार विधान सभा चुनाव में मतदान करेंगे। केंद्र शासित प्रदेश में बुधवार को होने वाले पहले चरण के मतदान की तैयारी पूरी हो गई है। जम्मू क्षेत्र के तीन जिलों और कश्मीर घाटी के चार जिलों में 24 सीटों पर 90 निर्दलीय सहित 219 उम्मीदवारों के लिए 23 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू-कश्मीर में यह पहला विधान सभा चुनाव होगा।
अगले वित्त वर्ष तक जा सकता है एससीआई का विनिवेश
सरकारी कंपनी शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एससीआई) के निजीकरण में देरी हो सकती है और यह इस वित्त वर्ष 2024-25 के बाद भी हो सकता है। इस मामले के जानकार एक अधिकारी ने बताया कि केंद्र को इस दिग्गज जहाजरानी कंपनी की गैर-प्रमुख परिसंपत्तियों के विभाजन के बाद महाराष्ट्र सरकार के साथ 'दस्तावेजीकरण 'मुद्दों' को हल करने के लिए जूझना पड़ रहा है।
नवीकरणीय ऊर्जा में वृद्धि के लिए राज्यों से साधेंगे संपर्क : जोशी
राज्यों और निजी क्षेत्र से रिकॉर्ड स्तर पर अतिरिक्त प्रतिबद्धता मिलने के बाद नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) अब इस क्षेत्र की चुनौतियों से निपटने की कवायद करेगा।
ऑडिटिंग के संशोधित मानदंड पर राय मांगी
राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) ने मंगलवार को ऑडिटिंग 600 (एसए) के लिए संशोधित मानदंड जारी कर इस पर लोगों की राय मांगी है। ये संशोधन लेखापरीक्षा के अंतरराष्ट्रीय मानदंडों (आईएसए 600) के अनुरूप किए गए हैं। भारत में समूह ऑडिट के दौरान 'गुणवत्ता और उचित परिश्रम' की कमी उजागर हुई थी।
बीएसई ने टाला ट्रैफिकसोल का आईपीओ
आईटी कंपनी के इश्यू को 10,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की बोली मिली थी, अनियमितता का आरोप लगाते हुए प्रतिभागियों ने सेबी से संपर्क साधा
कर बदलाव से एफओएफ में रुचि जगी
अगस्त में एफओएफ में निवेश 17 महीने के उच्चस्तर पर, एबीएसएल फंड ने यूनिक एफओएफ के लिए किया आवेदन